अमोल कोल्हेंनी लोकसभेत चालवला 'शेतकऱ्यांचा आसूड'; केंद्र सरकारला परखड सुनावले

सोयाबीन लागवडीचा खर्च प्रती क्विंटल ७०००, मग शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे होणार? मग मोदींजींच्या गॅरंटीचे काय? असा सवाल खासदार डॉ. कोल्हे यांनी विचारला.

पुणे - केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी शेतकऱ्यांचा आसूड ओढताना सोयाबीन, कांदा आणि कडधान्याबाबतच्या सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांवर बोट ठेवले. त्याचबरोबर 'वो लढायेंगे, भडकायेंगे लेकिन राष्ट्रहित का रुख तू कर, किसानों के हित में हमेशा इन्सानियत की बात कर' असे आवाहन केले.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात खासदार डॉ. कोल्हे यांना बोलण्याची संधी मिळाली. या संधीचा फायदा उठवित त्यांनी आपल्या भाषणात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवत सरकारच्या कृषीविषयक धोरणातील विसंगतीवर बोट ठेवले. कोल्हे यांनी सरकारला म. फुले यांच्या 'शेतकऱ्यांचा आसूडा'ची आठवण करुन देताना सरकारच्या अनेक धोरणांवर आता आसूड ओढण्याची वेळ आली असल्याचे सांगितले. देशातील दोन तृतीयांश लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असताना कृषी क्षेत्रासाठी केवळ ३.१ टक्के तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. मार्केट इन्टरव्हेशन स्कीम असेल वा प्राईस सपोर्ट स्कीम यासाठी शून्य तरतूद तर प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत २३ टक्के कपात करण्यात आली आहे असं त्यांनी सांगितले. 

तसेच महाराष्ट्रात येऊन पंतप्रधानानी सोयाबीनला ६ हजार रुपये प्रती क्विंटल दर देण्याचे जाहीर केले होते. पण प्रत्यक्षात हमीभाव मिळाला जेमतेम ४८०० प्रती क्विंटल आणि या हमी भावाने केवळ २० टक्के सोयाबीनची खरेदी झाली, उर्वरीत ८० टक्के सोयाबीन शेतकऱ्यांना ३५००-४००० क्विंटलने विकावा लागला. जिथे सोयाबीन लागवडीचा खर्च प्रती क्विंटल ७०००, मग शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे होणार? मग मोदींजींच्या गॅरंटीचे काय? असा सवाल खासदार डॉ. कोल्हे यांनी विचारला.

दरम्यान, सरकार सोयाबीनचे दर वाढविण्यासाठी खाद्यतेलांवर आयात शुल्क लावण्याची भाषा करीत आहे, पण हा उपाय 'रोगापेक्षा इलाज भयंकर' आहे. कारण यामुळे सोयाबीनचे दर वाढणार नाहीतच, उलट केवळ महागाई वाढेल असा इशारा खासदार डॉ. कोल्हे यांनी दिला. त्याचबरोबर सोयाबीनला चांगला दर मिळावा असं वाटत असेल तर देशात आजही १२० लाख टन सोयाबीन पडून आहे, त्यापैकी किमान १५-२० टन सोयाबीन निर्यात करावा, अशी मागणी खासदार डॉ. कोल्हे यांनी केली.

कांदा निर्यातबंदी कायमची उठवा

गेल्या काही काळापासून सातत्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची होरपळ होते आहे. कांद्याला हमीभाव देण्याची मागणी होते तेव्हा कांदा जीवनावश्यक वस्तू नसल्याचे सरकार म्हणते, पण जेव्हा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ४ पैसे मिळण्याची वेळ येते तेव्हा मात्र सरकार निर्यातबंदी आणि निर्यात शुल्क लादते. देशात अनेक समाज कांदा खात नाहीत, चातुर्मास काळात हिंदू बांधवही कांदा खात नाहीत, मग कांदा जीवनावश्यक वस्तू कसा होतो असा सवाल करीत कांद्यावरील निर्यातबंदी कायमस्वरूपी उठवावी आणि निर्यात शुल्क विनाविलंब रद्द करावे, तसेच कांद्याला ३००० रुपये प्रती क्विंटल हमीभाव निश्चित करावा, अशी आग्रही मागणी खासदार डॉ. कोल्हे यांनी केली.