टोल नाके दुसरीकडे हलवा...; प्रदूषण कमी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाला सूचना
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 17, 2025 17:42 IST2025-12-17T17:41:37+5:302025-12-17T17:42:18+5:30
Toll Booth Delhi Pollution: ५०% कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम देण्याचे सरकारचे निर्देश
टोल नाके दुसरीकडे हलवा...; प्रदूषण कमी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाला सूचना
Toll Booth Delhi Pollution: दिल्ली-एनसीआरमधील प्रदूषण नियंत्रणावरील सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली महानगरपालिका (MCD) आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) यांना नऊ टोल नाके स्थलांतरित करण्याचा विचार करण्यास सांगितले. न्यायालयाने वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी हे टोल बूथ NHAI-नियंत्रित भागात स्थलांतरित करण्याचेही सुचवले. तसेच न्यायालयाने सांगितले की, टोलवसुली दोन्ही एजन्सींमध्ये शेअर केली जाऊ शकते. शिवाय, न्यायालयाने वायु गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोग (CQM) आणि एमसीडी यांना नोटीस बजावली. दिल्लीत प्रवेश करताना लागणाऱ्या टोल प्लाझावरील वाहतूक कोंडीप्रदूषणाचे स्रोत असल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेवरही न्यायालयाने त्यांचे उत्तर मागितले आहे.
टोलनाक्यांवर होणाऱ्या गर्दीमुळे प्रदुषण
दिल्ली-एनसीआरमधील वाढत्या प्रदूषण समस्येच्या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाने टोल बूथ स्थलांतरित करण्याची महत्त्वाची सूचना केली आहे आणि एका आठवड्यात यावर निर्णय घेतला जाईल. न्यायालयाने NHAI ला टोल वसूल करण्याचा आणि पर्याय म्हणून MCD ला वाटा देण्याचा विचार करण्यास सांगितले. या सुनावणीदरम्यान, दिल्ली-NCR मध्ये प्रदूषणाचे प्रमुख कारण असलेल्या समस्यांबद्दल न्यायालयाला माहिती देण्यात आली. यामध्ये दिल्ली-गुरुग्राम MCD टोल प्लाझा समाविष्ट आहे. न्यायालयाला सांगण्यात आले की या टोलमुळे तासनतास वाहतूक कोंडी होते.
दोन महिने टोल नाके बंद करू शकत नाही का?
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी विचारले, "तुम्हाला प्रत्यक्ष टोल का वसूल करावा लागतो? तुम्हाला माहिती आहे का की पुढील वर्षी परिस्थिती अशीच राहील. टोल प्लाझावर वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी तुम्ही काय कराल ते आम्हाला सांगा. तुम्ही दोन महिने टोल बूथ का बंद करू शकत नाही?" असेही न्यायालयाने विचारले.
तत्पूर्वी, दिल्लीचे कॅबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा यांनी घोषणा केली की गुरुवारपासून दिल्लीतील सर्व सरकारी आणि खाजगी संस्थांमध्ये ५०% घरून काम करणे अनिवार्य असेल. कामगार विभागाने निर्णय घेतला आहे की GRAP-3 दरम्यान १६ दिवसांच्या बांधकाम बंदीमुळे प्रभावित झालेल्या नोंदणीकृत कामगारांच्या खात्यात दिल्ली सरकार थेट १०,००० रुपये जमा करेल.