नवी दिल्ली :आंध्र प्रदेशातील काही जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जमातींसाठी (एसटी) शंभर टक्के आरक्षण हे असंवैधानिक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र, आतापर्यंत नोकरी मिळालेल्यांचे हीत लक्षात घेता त्यांना नोकरीवर कायम ठेवण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे. या शिवाय राज्य सरकारांना उद्देशून, भविष्यात कधीही आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांहून अधिक केली जाऊ शकत नाही. तसेच ज्यांना खरोखरच आरक्षणाची आवश्यकता आहे, त्यांना आरक्षणाचा लाभ मळत नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
गरजूंना मिळावा फायदा - सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने म्हटले आहे, की 'आता आरक्षण मिळणाऱ्या घटकांतील लोकच चिंताग्रस्त आहेत. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींतील अनेक लोक आता सधन तसेच सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या संपन्न झाले आहेत. अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी वंचितांच्या सामाजिक उत्थानासाठी आवाजही उचलला गेला, मात्र, असे असतानाही आरक्षणाचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचताना दिसत नाही.'
असे आहे संपूर्ण प्रकरण -सरकारने वर्ष 2000 मध्ये आंध्र प्रदेशातील काही अनुसूचित जमातींच्या जिल्ह्यांमध्ये शक्षक भरतीत 100 टक्के आरक्षण दिले होते. आदेशानुसार त्या जिल्ह्यांमध्ये केवळ अनुसूचित जमातींच्याच लोकांना शक्षकाची नोकरी मिळणार होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश आता रद्द केला आहे.
काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय -यामुळे आरक्षित प्रवर्गाच्या अधिकारांवर गदा येत असल्याचे म्हणत, न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने आंध्र प्रदेशच्या राज्यपालांनी जारी केलेला सरकारी आदेश रद्द केला आहे.