संसदेचे पावसाळी अधिवेशन ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये होणार; ठरलेल्या सभागृहातच चालणार कामकाज

अधिवेशनात दिलेल्या तारखांना किती खासदार उपस्थित राहतील व त्यानंतर त्यांचा क्रम कधी असावा, याचा निर्णय घेण्यासाठी चर्चा सुरू आहे. या पद्धतीला काही पक्षांनी तयारी दाखवली. परंतु छोटे पक्ष ते स्वीकारण्यास नाराज आहेत.

हरीश गुप्ता 

नवी दिल्ली : घटनेतील तरतुदीनुसार संसदेचे पावसाळी अधिवेशन घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. दोन अधिवेशनात सहा महिन्यांपेक्षा जास्त अंतर असायला नको, अशी ती तरतूद आहे.

सरकार आता पावसाळी अधिवेशन जुलै-ऑगस्टमध्ये न घेता ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये घेईल. यासारख्या चर्चांना या निर्णयामुळे पूर्णविराम मिळाला आहे. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २३ मार्च रोजी संपवण्यात आल्यामुळे पावसाळी अधिवेशन २२ सप्टेंबरच्या आधी घ्यावे लागेल. कोरोना महामारीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा विचार करून नेमक्या तारखा जाहीर केल्या जातील. तज्ज्ञांनुसार १०-१५ जुलै हा या कोरोना विषाणूचा कळस असेल व त्यानंतर तो ओसरू लागेल. चीनसोबतच्या राजनैतिक चर्चांही फलदायी ठरू शकतील, अशीही सरकारला आशा आहे.

तथापि, सरकारच्या वेगवेगळ्या स्तरांवर आणि गेल्या काही आठवड्यांत दोन्ही सभागृहांच्या अध्यक्षांमध्ये चर्चेच्या झालेल्या अनेक फेऱ्यांतून दोन विषय स्पष्ट झाले. एक म्हणजे हे अधिवेशन अल्प कालावधीचे असेल आणि दुसरा म्हणजे पार्लमेंटच्या सेंट्रल हॉलमध्ये लोकसभेचे सत्र असणार नाही आणि लोकसभेच्या चेंबर्समध्ये राज्यसभेच्या सदस्यांना हलवले जाणार नाही.

लोकसभेचे अधिवेशन विज्ञान भवनमध्ये घेण्याचाही प्रस्ताव होता. तो बºयाच गोष्टींचा विचार केल्यावर अव्यवहार्य सिद्ध झाला. तसेच संसदेचे अधिवेशन व्हर्च्युअल घेणे हे २०२० वर्षात तरी शक्य नाही, याचा निर्णय झाला. कारण संसदेच्या सगळ्या सदस्यांना त्यांच्या त्यांच्या जागी व त्यांच्या अधिकाऱ्यांना लीझ लाईन्स देण्यासाठी माहिती व तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सुविधा नाहीत. आज भारतात गरजांची पूर्तता होईल तसे झूम-टाईप नेटवर्क उपलब्ध नाही.

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या अध्यक्षांनी कोरोना काळात सामाजिक अंतर राखण्याची जेवढी गरज आहे, त्याचे पालन करून कामकाज चालविण्यासाठी मनाची तयारी केलेली आहे, असे सूत्रांकडून समजते. लोकसभा आणि राज्यसभेच्या बैठका या त्यांच्या त्यांच्या सभागृहांतच होण्याची शक्यता आहे. परंतु सदस्यांची संख्या खूपच घटलेली असेल.

अधिवेशनात दिलेल्या तारखांना किती खासदार उपस्थित राहतील व त्यानंतर त्यांचा क्रम कधी असावा, याचा निर्णय घेण्यासाठी चर्चा सुरू आहे. या पद्धतीला काही पक्षांनी तयारी दाखवली. परंतु छोटे पक्ष ते स्वीकारण्यास नाराज आहेत.