जम्मू-काश्मीरमध्ये मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्कचा पर्दाफाश; 8000 बँक खाते गोठवली, दहशतवादी फंडिंगची शक्यता
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 15, 2026 20:31 IST2026-02-15T20:30:18+5:302026-02-15T20:31:10+5:30
दहशतवादी व फुटीरतावादी गटांकडून गैरवापराची भीती

जम्मू-काश्मीरमध्ये मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्कचा पर्दाफाश; 8000 बँक खाते गोठवली, दहशतवादी फंडिंगची शक्यता
Jammu-Kashmir: जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरक्षा यंत्रणांनी बेनामी बँक खात्यांच्या (म्यूल अकाउंट्स) माध्यमातून मनी लॉन्ड्रिंग आणि सायबर फसवणूक करणाऱ्या एका मोठ्या टोळीचा पर्दाफाश केला आहे. या खात्यांचा वापर केवळ आर्थिक गुन्ह्यांसाठीच नव्हे, तर दहशतवादी फंडिंगसाठीही होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. गेल्या तीन वर्षांत अशा तब्बल 8,000 बँक खाती गोठवण्यात आली आहेत.
वृत्तसंस्था पीटीआयच्या माहितीनुसार, ही गुप्त बँक खाती सायबर फसवणुकीच्या जगातील सर्वात कमकुवत पण सर्वात महत्त्वाची कडी मानली जातात. या खात्यांशिवाय गुन्हेगारी पैशाचे क्रिप्टोकरन्सीमध्ये रूपांतर करणे जवळपास अशक्य असल्याचे सुरक्षा यंत्रणांचे म्हणणे आहे.
म्यूल अकाउंट म्हणजे काय?
बेनामी किंवा इतरांच्या नावावरील बँक खात्यांना ‘म्यूल अकाउंट’ असे म्हटले जाते. सायबर गुन्हेगार सहसा स्वतःच्या नावाचे खाते वापरत नाहीत. ते तिसऱ्या व्यक्तींच्या खात्यांचा वापर करून पैसे फिरवतात. अनेक वेळा कमिशन किंवा आर्थिक फायद्याचे आमिष दाखवून सामान्य नागरिकांकडून ही खाती वापरून घेतली जातात.
दहशतवादी व फुटीरतावादी गटांकडून गैरवापराची भीती
सुरक्षा यंत्रणांना शंका आहे की, विविध दहशतवादी संघटना आणि फुटीरतावादी शक्ती या खात्यांचा वापर देशविरोधी कारवायांसाठी आर्थिक मदत देण्यासाठी करू शकतात. त्यामुळे या प्रकरणाकडे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत गांभीर्याने पाहिले जात आहे.
बँकांशी समन्वय साधण्याचे निर्देश
सेंट्रल सिक्योरिटी एजन्सीने या संदर्भात जम्मू-काश्मीर पोलिस आणि इतर सुरक्षा दलांना अलर्ट केले आहे. बँकांशी सातत्याने संपर्क ठेवण्याचे, संशयित खात्यांची ओळख पटवण्याचे आणि म्यूल अकाउंट्स वाढू नयेत यासाठी तातडीची कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
2017 पासून NIA ची मोठी मोहीम
सन 2017 पासून राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) जम्मू-काश्मीरमध्ये बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबवत आहे. या मोहिमेमुळे हवाला व्यवहारांवर मोठ्या प्रमाणात आळा बसला आहे. मात्र, अधिकाऱ्यांना शंका आहे की, आता ‘डिजिटल हवाला’ हा नवा मार्ग वापरला जात असावा.
परदेशातून डिजिटल सापळे
सुरक्षा यंत्रणांच्या अभ्यासानुसार, चीन, मलेशिया, म्यानमार आणि कंबोडिया येथील काही घटक जम्मू-काश्मीरमधील लोकांना प्रायव्हेट क्रिप्टो वॉलेट्स तयार करण्यास सांगत आहेत. ही वॉलेट्स VPN चा वापर करून तयार केली जातात, यासाठी KYC किंवा ओळख पडताळणीची गरज नसते.
जम्मू-काश्मीरमध्ये VPN वापरावर बंदी
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, फसवणुकीचे संपूर्ण इकोसिस्टम या खात्यांवर अवलंबून आहे. पैशासाठी ठराविक गंतव्य नसेल, तर स्कॅम पहिल्याच टप्प्यावर फसतो. खाते भाड्याने देणारे लोक केवळ बळी नसतात, ते गुन्ह्याच्या यंत्रणेचा भाग असतात. या पार्श्वभूमीवर जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी आधीच VPN च्या वापरावर बंदी घातली आहे, कारण VPN मुळे दहशतवादी आणि फुटीरतावादी घटकांना ओळख टाळणे सोपे होते.