'सिंधू' करार स्थगितीनंतर पाकिस्तानला आणखी एक धक्का! पुन्हा सुरू होतोय 'मोहरा प्रकल्प', जाणून घ्या

१२० वर्षे जुना मोहरा जलविद्युत प्रकल्प पुन्हा सुरू होणार; सरकारचा मोठा निर्णय

Mohra Power Project Revive: पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू जल करार (Indus Water Treaty) अनिश्चित काळासाठी स्थगित केला आहे. यामुळे पाकिस्तानला आधीच मोठा धक्का बसला असताना, आता राज्य सरकारने जम्मू-कश्मीरमध्ये जलविद्युत प्रकल्पांना गती देण्याचे काम सुरू झाले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून १२० वर्ष जुना ऐतिहासिक मोहरा जलविद्युत प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याची योजना सरकारने आखली आहे. 

भारतातील सर्वात जुन्या जलविद्युत प्रकल्पांपैकी एक

मोहरा हायड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हा भारतातील सर्वात जुन्या जलविद्युत प्रकल्पांपैकी एक मानला जातो. हा प्रकल्प १९०५ मध्ये सुरू करण्यात आला होता. सुरुवातीला या प्रकल्पाची क्षमता ५ मेगावॅट होती आणि तो झेलम नदीवर बांधण्यात आला आहे. हा प्रकल्प १९९० पासून बंद आहे. या प्रकल्पातून अनेक वर्षे श्रीनगर, काश्मीर खोरे आणि आसपासच्या भागांना वीज पुरवठा केला जात होता. विशेष म्हणजे, १९५० पर्यंत हा काश्मीर खोऱ्याचा प्रमुख वीज स्रोत होता.

प्रकल्प कधी आणि का बंद झाला?

मिळालेल्या माहितीनुसार, १९९२ मध्ये आलेल्या भूकंपामुळे या प्रकल्पाचे मोठे नुकसान झाले. त्यानंतर हा प्रकल्प हळूहळू बंद पडला. आता जवळपास १२० वर्षांनंतर जम्मू-कश्मीर सरकारने या प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनाचा निर्णय घेतला आहे. जम्मू-कश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी ३ एप्रिल रोजी विधानसभेत सांगितले की, प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. जम्मू-कश्मीर स्टेट पॉवर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या बोर्डाने लिमिटेड टेंडर काढण्यास मंजुरी दिली आहे.

प्रकल्पाची क्षमता वाढवली जाणार

सरकारने या प्रकल्पाचे नूतनीकरण, आधुनिकीकरण आणि क्षमता वाढवण्यासाठी ट्रान्झॅक्शन अॅडव्हायझर नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पाची क्षमता ५ मेगावॅटवरून १०.५ मेगावॅट करण्याची योजना आहे. प्रकल्प पुन्हा सुरू झाल्यानंतर जम्मू-कश्मीरमध्ये वीज उपलब्धता वाढण्यास मदत होणार आहे.

ऐतिहासिक वारसा जपण्याचाही प्रयत्न

मोहरा प्रकल्प पुन्हा सुरू करणे हे केवळ वीज निर्मितीसाठी नसून काश्मीरच्या इंजिनिअरिंग वारशाचा एक महत्त्वाचा भाग जपण्याचा प्रयत्न मानला जात आहे. या प्रकल्पामुळे स्थानिक वीज उपलब्धता वाढेल, ऐतिहासिक इमारतीचे जतन होईल आणि स्थानिक रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

जलविद्युत प्रकल्पांना गती

महत्त्वाचे म्हणजे हा निर्णय अशा वेळी घेण्यात आला आहे, जेव्हा एप्रिल २०२५ मधील पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू जल करार स्थगित केला होता. त्यानंतर जम्मू-कश्मीरमधील जलविद्युत प्रकल्पांना गती देण्यात येत आहे.