मोदींची मंजुरी : एअर इंडियाची इमारत ‘जेएनपीटी’ला विकणार

एका खिशातील पैसा दुसऱ्या खिशात

नवी दिल्ली : मुंबईत नरिमन पॉर्इंटच्या कोप-यावर असलेली आणि त्या भागाची ठळक ओळख असलेली ‘एअर इंडिया’ची २३ मजली इमारत जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्टला (जेएनपीटी) विकण्याच्या दृष्टीने सरकारने हालचाली सुरु केल्या आहेत. डबघाईला आलेल्या व विकत घ्यायलाही कोणी तयार नसलेल्या एअर इंडियात भक्कम नफ्यात असलेल्या ‘जेएनपीटी’चा पैसा वळविण्याचा हा प्रकार आहे.
एअर इंडियाने मोठ्या शहरांमधील स्थावर मालमत्तांच्या विक्रीने दात कोरून पोट भरण्याचा प्रयोग याआधीही केला होता. परंतु एक कंपनी म्हणून या सरकारी विमान कंपनीचे खासगीकरण करण्याचे प्रयत्न फसल्यानंतर एकेकाळी एअर इंडियाचे मुख्यालय असलेली ही इमारत विकण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. अधिकृत सूत्रांनुसार या विक्रीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची तत्त्वत: मान्यता मिळाल्यानंतर आता हा व्यवहाराचा तपशील ठरविण्यासाठी नागरी विमान वाहतूक आणि जहाज वाहतूक या दोन संबंधित मंत्रालयांच्या सचिवांची समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती इमारतीचे मूल्यांकनही ठरवील.
स्थावर मालमत्तेच्या दृष्टीने ‘एअर इंडिया’ची ही जणू दुभती गाय आहे. इमारतीचे मोक्याचे ठिकाण लक्षात घेता बाजारात तिला चांगली किंमत येऊ शकेल. मात्र सरकारच्याच दोन खात्यांनी आपसात खरेदी-विक्री केली तर अपेक्षित मोल पदरी पडणार नाही, यादृष्टीने एअर इंडियामधील अधिकाºयांच्या एका वर्गाने या आपसातील व्यवहारास सुरुवातीस विरोध केल्याचे कळते. परंतु खुद्द पंतप्रधानांनीच हिरवा कंदील दाखविल्यावर हा व्यवहार पुढे नेण्याच्या दृष्टीने हालचालींना वेग आला असे सूत्रांकडून समजते.
‘जेएनपीटी’ हे कन्टेनर माल वाहतुकीचे देशातील सर्वात मोठे बंदर आहे. गेल्या वर्षी देशातील ५५ टक्के कन्टेनर जलवाहतूक या बंदरातून झाली. या बंदराचा वार्षिक नफा १,३०० कोटी रुपयांच्या घरात आहे. अशा या भक्कम नफा कमावणाºया एका सरकारी आस्थापनाने डामाडौल झालेल्या दुसºया सरकारी आस्थापनात पैसा घालणे म्हणजे सरकारी वहीखात्यांत एकीकडचा तोटा दुसरीकडे फिरविण्यासारखे आहे, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
एअर इंडियाचे खासगीकरण तूर्तास बारगळले असले तरी व्यवस्थापन व्यवस्था व कार्यक्षमता यात येत्या दीड वर्षात लक्षणीय बदल झाल्याचे दिसेल, अशा विश्वास वित्तमंत्री पियुष गोयल यांनी सोमवारीच व्यक्त केला होता.

नाव कायम ठेवणार
सरकारने एअर इंडिया विकायला काढली तेव्हा अन्य अटींसोबत नव्या मालकाने कंपनीचे नाव तेच कायम ठेवावे, अशी अट घातली होती. ज्यांनी सुरुवातीस रस दाखविला त्यांनी या अटीस आक्षेप घेतला होता. आताही इमारत ‘जेएनपीटी’ने घेतली तरी तिचे नाव आहे तेच कायम ठेवले जाईल, असे सांगितले जात आहे. विक्रेता आणि ग्राहक या दोघांचीही धनी एकच असल्याने यावेळी अडचण येईल, असे दिसत नाही.

अन्य विक्रीतून ५४३ कोटी
एअर इंडियाचा संचित तोटा १५ हजार कोटींहून अधिक व कर्जाचा बोजा ५० हजार कोटी रुपयांहून अधिक आहे.
स्थावर मालमत्ता विकून पैसे उभे करण्याच्या योजनेत याआधी मुंबई व चेन्नई येथील मालमत्ता विकून ५४३ कोटी रुपये मिळाले. त्यापैकी मुंबईतील स्टर्लिंंग अपार्टमेंट््समधील सहा फ्लॅट स्टेट बँकेला विकून २२ कोटी रुपये आले होते.
एअर इंडिया इमारतीतील अनेक मजले भाड्याने दिलेले आहेत. गेल्या पाच वर्षांत भाड्यापोटी तब्बल २९१ कोटी मिळाले आहेत.