Modi Surname Case: दोषी ठरवण्यापूर्वी कोर्टानं विचारलं, आपल्याला काही बोलायचं? राहुल गांधीं एवढंच म्हणाले
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 23, 2023 14:50 IST2023-03-23T14:50:34+5:302023-03-23T14:50:59+5:30
Rahul gandhi defamation case : यावेळी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी राहुल गांधीं यांना, याप्रकरणी आपले काय म्हणणे आहे, असे विचारले असता, राहुल म्हणाले...

Modi Surname Case: दोषी ठरवण्यापूर्वी कोर्टानं विचारलं, आपल्याला काही बोलायचं? राहुल गांधीं एवढंच म्हणाले
कर्नाटकातील एका निवडणूक प्रचार सभेत भाषण करताना राहुल गांधी यांनी मोदी आडनावासंदर्भात एक वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. याप्रकरणी आज सुरत न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. मात्र राहुल यांना लगेचच जामीनही मिळाला आहे. यावेळी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी राहुल गांधीं यांना, याप्रकरणी आपले काय म्हणणे आहे, असे विचारले असता, राहुल म्हणाले, माझे वक्तव्य राजकीय होते. मी मुद्दामहून तसे बोललो नाही. माझ्या वक्तव्यामुळे कुणाचेही नुकसान झालेले नाही. कमीत कमी शिक्षा सुनावली जावी. मी भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज उठवत राहीन.
शिक्षेनंतर, राहुल गांधींनी केलं असं ट्विट -
सूरत कोर्टाने शिक्षा सुनावल्यानंतर, राहुल गांधी यांनी ट्विट केले आहे की, 'मेरा धर्म सत्य आणि अहिंसेवर आधरलेला आहे. सत्य माझा देव आहे. अहिंसा त्याला मिळविण्याचे साधन - महात्मा गांधी'
मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 23, 2023
- महात्मा गांधी
राहुल गांधींची खासदारकी 1 दिवसाने वाचली -
या प्रकरणात निकाल देताना न्यायालयाने आयपीसीच्या कलम ५०४ अन्वये मानहानीच्या आरोपाखाली दोषी ठरवले. आयपीसीच्या कलम ५०४ मध्ये दोषी आढळल्यास दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे. थोड्यावेळाने न्यायालयाने निकालही जाहीर करत राहुल यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. नियमानुसार जर एखाद्या खासदाराला किंवा आमदाराला दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा सुनावली गेली, तर त्याचे सदस्यत्व रद्द होते. परंतू राहुल गांधी यांना दोन वर्षेच शिक्षा सुनावण्यात आल्याने त्यांची खासदारकी वाचली आहे.
जर एक दिवसही अधिकची शिक्षा सुनावली गेली असती, तर राहुल गांधींची खासदारकी जाऊ शकली असती. न्यायालयाने त्यांना जामिन दिला आहे. तसेच न्यायालयाने शिक्षेला ३० दिवसांची स्थगिती दिली आहे. या शिक्षेविरोधात राहुल गांधी उच्च न्यायालयात जाऊ शकणार आहेत.