मोदी सरकारच्या जन धनसारख्या 'या' पाच मोठ्या योजनांनी गरिबांना दिला आधार  

योजनांमुळे देशातील शेवटच्या रांगेत असलेल्या गरिबांच्या जीवनात मोठे बदल झाले

मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून त्यांनी अनेक निर्णयांचा धडाका लावला आहे. लॉकडाऊनच्या काळातही त्यांनी गरिबांना आधार दिला आहे. ५ किलो तांदूळ मोफत देण्यासारखा चांगला निर्णय मोदी सरकारनं घेतला. तसेच मोदी सरकारनं गरिबांसाठी अनेक योजना राबवल्या, त्या योजनांमुळे कोरोनाच्या संकटातही गरिबांना आधार मिळाला आहे. जनधन योजनेपासून राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातही मोदी सरकारनं आमूलाग्र बदल केले आहेत. आता नरेंद्र मोदींच्या 5 मोठ्या योजनांबद्दल माहिती जाणून घेऊयात. या योजनांमुळे देशातील शेवटच्या रांगेत असलेल्या गरिबांच्या जीवनात मोठे बदल झाले आणि या सर्व योजना अशा होत्या, ज्यात पंतप्रधानांचा वरचष्मा दिसून येत होता.उज्ज्वला योजनाकेंद्र सरकारच्या पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेने दुर्बल घटकातील कुटुंबांना, विशेषत: महिलांना खूप दिलासा मिळाला आहे. उत्तर प्रदेशातील बलिया येथे 1 मे 2016ला ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. पीएमयूवाय अंतर्गत सरकार दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना घरगुती एलपीजी (LPG) कनेक्शन देण्यात आले.प्रधानमंत्री जन धन योजनापंतप्रधान जन धन योजना मोदी सरकारची गेमचेंजर योजना म्हणूनही पाहिली जाते. ही योजना 28 ऑगस्ट 2014ला सुरू केली गेली. या योजनेंतर्गत देशातील गरीब लोकांची पोस्ट ऑफिस आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये शून्य शिल्लक खाती उघडली गेली. ही खाती आधार कार्डशी जोडली गेली. त्याचा फायदा म्हणजे केंद्राच्या योजनांचे अनुदान थेट त्यांच्या खात्यात पाठविले जात आहे, तसेच या योजनेंतर्गत लोकांना एक लाख रुपयांचा अपघात विमा योजनेची सुविधादेखील पुरविली गेली.आयुष्मान भारत योजनादेशातील गरीब नागरिकांना चांगले आरोग्य सेवा मिळावी, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आयुष्मान भारत योजना आणली. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत केंद्र सरकार प्रत्येक लाभार्थी कुटुंबाला 5 लाखांपर्यंत आरोग्य विमा प्रदान करते आणि त्यांना त्याचा मोबदला देते, जेणेकरून त्यांना रुग्णालयात गंभीर आजारावर मोफत उपचार मिळतील. या योजनेंतर्गत शासकीय संचालित विविध सरकारी रुग्णालये समाविष्ट करण्यात आली असून, 1350 सूचीबद्ध आजारांवर उपचारांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण व शहरी)या योजनेचे उद्दिष्ट हे सर्व निम्न वर्ग, मागासवर्गीय, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि मध्यमवर्गीय लोकांना पक्की घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी आर्थिक मदत देणे हा आहे. वर्ष 2022पर्यंत सर्व लाभार्थी योजनेंतर्गत येतील. ही योजना ग्रामीण भागासाठी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना आणि शहरी भागासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) म्हणून ओळखली जाते.राष्ट्रीय शिक्षण धोरणदेशाचे शिक्षण धोरण कालबाह्य झाले होते, अशा परिस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शिक्षणात मूलगामी बदल घडवून आणण्यासाठी नवीन शिक्षण धोरण आणले.