जनगणनेसंदर्भात मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, 11718 कोटी मंजूर; शेतकऱ्यांसाठीही खुशखबर!
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 12, 2025 17:55 IST2025-12-12T17:54:52+5:302025-12-12T17:55:34+5:30
"जनगणना २०२७ साठी मंत्रिमंडळाने ११,७१८ कोटी रुपयांचे बजेट मंजूर केले आहेत. ही भारतातील पहिलीच डिजिटल जनगणना असणार आहे."
जनगणनेसंदर्भात मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, 11718 कोटी मंजूर; शेतकऱ्यांसाठीही खुशखबर!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी तीन महत्त्वाचे निर्णय घेतले. यांत, जनगणना २०२७, कोळसा उत्पादन आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित निर्णयांचा समावेश आहे. यासंदर्भात, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, जनगणना २०२७ साठी मंत्रिमंडळाने ११,७१८ कोटी रुपयांचे बजेट मंजूर केले आहेत. ही भारतातील पहिलीच डिजिटल जनगणना असणार आहे. डिजिटल डेटा सुरक्षितता लक्षात घेऊन ही जनगणना दोन टप्प्यांत केली जाईल. पहिला टप्पा एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ दरम्यान हाऊस लिस्टिंग आणि गृहनिर्माण गणनेचा असेल, तर दुसरा टप्पा फेब्रुवारी २०२७ मध्ये लोकसंख्या गणनेचा असेल. विशेष म्हणजे, पहिल्यांदाच हिंदी, इंग्रजी आणि प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध असलेल्या मोबाइल ॲप्लिकेशनद्वारे माहिती संकलित केली जाईल.
जात सांगणे बंधनकारक नाही -
वैष्णव पुढे म्हणाले, "यासंदर्भातील गॅझेट नोटिफिकेशन जारी होईल, त्यात जातीसंदर्भात माहिती देण्याची व्यवस्था असेल, मात्र जात सांगणे बंधनकारक नसेल. केवळ एकत्रित डेटाच (Aggregated Data) प्रकाशित केला जाईल. मायक्रो डेटा पब्लिश केला जाणार नाही."
#WATCH | Delhi | Union Minister Ashwini Vaishnaw says," Census 2027 will be the first ever digital census. The digital design of the census has been made keeping in mind data protection. It will be conducted in two phases: Phase 1: House Listing and Housing Census from April to… pic.twitter.com/yCVSTSpsYo
— ANI (@ANI) December 12, 2025
'कोल सेतू' योजनेच्या माध्यमातून कोळसा उत्पादनात मोठ्या सुधारणा -
दुसरा मोठा निर्णय कोळसा उत्पादनाशी संबंधित आहे. यासंदर्भात बोलताना वैष्णव म्हणाले, 'कोल सेतू' योजनेच्या माध्यमातून कोळसा उत्पादनात मोठ्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या सुधारणांमुळे भारत कोळसा उत्पादनात आत्मनिर्भर होत आहे आणि आयातीवरील अवलंबित्व संपुष्टात येत आहे. आयात कमी झाल्याने देशाचे सुमारे ६० हजार कोटी रुपये वाचत आहेत. २०२४-२५ मध्ये १ अब्ज टन कोळसा उत्पादन झाले असून, देशातील वीज प्रकल्पांमध्ये विक्रमी कोळसा साठा तयार झाला आहे.
तिसरा निर्णय शेतकऱ्यांशी संबंधित -
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील तिसरा निर्णय शेतकऱ्यांशी संबंधित आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०२६ साठी खोबऱ्याच्या किमान आधारभूत किमतीला (MSP) मंजुरी दिली आहे. यानुसार, दळण्यासाठीच्या अथवा कीस करण्यासाठीच्या खोबऱ्याला १२,०२७ रुपये प्रति क्विंटल, तर गोल खोबऱ्याला १२,५०० रुपये प्रति क्विंटल, एमएसपी असेल. या व्यवहारांसाठी नाफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ (NCCF) या नोडल एजन्सी म्हणून काम करतील.