मोदी सरकार हिंदुस्तान एरॉनॉटिक्समधील भागिदारी विकणार; आजपासून प्रक्रिया सुरू

ऑफर फॉर सेलच्या माध्यमातून सरकार एचएएलमधील १० टक्के हिस्सा विकणार

नवी दिल्ली: केंद्र सरकार हिंदुस्तान एरॉनॉटिक्स लिमिटेडमधील (एचएएल) आपला हिस्सा विकणार आहे. ओएफएस म्हणजे ऑफर फॉर सेलच्या माध्यमातून सरकार एचएएलमधील १० टक्के हिस्सा विकणार असल्याचं वृत्त सीएनबीसी आवाजनं दिलं आहे. ओएफएससाठी फ्लोअर प्राईस १००१ रुपये प्रति शेयर इतकी ठेवण्यात आली आहे. नॉन रिटेल इन्व्हेस्टर्ससाठी ओएफएस आजपासून खुला होईल. 

एचएएल कंपनी नवरत्न कंपनी आहे. जून २००७ मध्ये एचएएलला नवरत्न कंपनीचा दर्जा मिळाला. उत्पादन मूल्याच्या दृष्टीनं एचएएल संरक्षण क्षेत्रातील सर्वात मोठी सरकारी कंपनी आहे. एचएएल अनेक प्रकारची उत्पादनं तयार करते. याशिवाय उत्पादनाची डिझाईन्स, देखभाल, दुरुस्तीची कामंदेखील एचएएलकडून केली जातात. एचएएलनं आतापर्यंत अनेक हेलिकॉप्टर्स, विमानं आणि त्यांच्या सुट्ट्या भागांची निर्मिती केली आहे. 

एचएएल संशोधनाच्या बाबतीत आत्मनिर्भर आहे. अनेक उत्पादनांमध्ये कंपनीनं तंत्रज्ञान हस्तांतरण केलं आहे. याशिवाय लायसन्स ऍग्रीमेंटदेखील केलं आहे. व्यवसायाच्या विस्तारासाठी एचएएलची १३ कमर्शियल जॉईंट व्हेंचर्स आहेत.

ओएफएस म्हणजे काय? 
ओएफएसला ऑफर फॉर सेल म्हणतात. शेयर बाजारात नोंद असलेल्या कंपन्यांचे प्रवर्तक आपली भागिदारी कमी करण्यासाठी ओएफएसचा वापर करतात. सेबीच्या नियमांनुसार ओएफएस जारी करू इच्छिणाऱ्या कंपनीला दोन दिवसांपूर्वी याबद्दलची सूचना सेबीसोबतच एनएसई आणि बीएसईला द्यावी लागते.

यानंतर गुंतवणूकदार एनएसई आणि बीएसईला माहिती देऊन या प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतात. गुंतवणूकदार कोणत्या किमतीला शेयर खरेदी करू इच्छितात, त्याची माहिती उपलब्ध करून द्यावी लागते.

गुंतवणूकदार आपापल्या बोली लावतात. त्यानंतर बोलींच्या एकूण प्रस्तावांची गणना केली जाते. त्यातून इश्यू किती सबस्क्राईब झाला, याची माहिती मिळते. यानंतर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अलॉटमेंटला सुरुवात होते.