मोदी सरकार ४.३४ लाख कोटींचं कर्ज घेणार; कोरोनामुळे आर्थिक अडचणी वाढल्या

कोरोनामुळे अर्थव्यवस्था अडचणीत; वर्षभरात १२ लाखांचं कर्ज घेण्याचा निर्णय

नवी दिल्ली: कोरोनाचा प्रादुर्भाव, त्याला रोखण्यासाठी करण्यात आलेला लॉकडाऊनमुळे मोदी सरकारसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. कोरोना संकट येण्यापूर्वीच भारतीय अर्थव्यवस्था समस्यांचा सामना करत होती. त्यात आता मोठी भर पडली असून आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत. त्यामुळेच चालू आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या सहा महिन्यांमध्ये ४.३४ लाख कोटी रुपयांचं कर्ज घेण्याचा निर्णय मोदी सरकारनं घेतला आहे.कोरोनामुळे वाढलेले खर्च लक्षात घेता सप्टेंबर ते मार्च या कालावधीत सरकार ४.३४ लाख रुपयांचं कर्ज घेणार असल्याची माहिती आज अर्थ मंत्रालयानं दिली. कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसल्यामुळे महसूली तूट निर्माण झाली आहे. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात १२ लाख कोटी रुपयांचं कर्ज घेण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला होता. त्यातील ७.६६ लाख कोटी रुपयांचं कर्ज एप्रिल ते सप्टेंबर दरम्यान घेण्यात आल्याचं अर्थ सचिव तरुण बजाज यांनी सांगितलं.मोदी सरकार चालू आर्थिक वर्षात एकूण १२ लाख कोटी रुपयांचं कर्ज घेणार आहे. त्यापैकी ६.९८ लाख (५८ टक्के रक्कम) सिक्युरिटीजच्या माध्यमातून उभे करण्यात येणार आहेत. कोरोनामुळे सरकारला आधी निश्चित केलेल्या रकमेपेक्षा ५० टक्के अधिकचं कर्ज घ्यावं लागणार आहे. वित्तीय तूट जाणवू लागल्यावर सरकार सिक्युरिटीजच्या माध्यमातून कर्ज घेतं. यंदाच्या वर्षी वित्तीय तूट ३.५ टक्के इतकी राहील, असा अंदाज अर्थसंकल्पातून व्यक्त करण्यात आला होता. गेल्या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट ३.८ टक्के इतकी होती.