नवी दिल्ली – आमदार अपात्रतेबाबत सुप्रीम कोर्टात आज पुन्हा सुनावणी झाली. या सुनावणीत विधानसभा अध्यक्षांना अपात्रतेच्या कारवाईबाबत वेळापत्रक मागितले होते. परंतु अध्यक्षांनी वेळापत्रक न दिल्याने कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. विधानसभा अध्यक्षांकडून वेळ मागण्यात आली. परंतु सुधारित वेळापत्रक न दिल्याने आज आम्ही आदेश देऊ असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं. पण विधानसभा अध्यक्षांच्या वकिलांनी मागितलेल्या मुदतीमुळे शेवटची संधी म्हणून सुप्रीम कोर्टाने पुढील सुनावणी ३० ऑक्टोबरला घेणार असल्याचे सांगितले.
विधानसभा अध्यक्ष कोर्टाच्या निर्णयाचे पालन करत नाही. अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीवर कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. यावेळी सरन्यायाधीशांनी १० व्या सूचीने वाचन करून दाखवले. ११ मे नंतर अध्यक्षांनी काही कार्यवाही केली नाही असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं. विधानसभा अध्यक्ष हे घटनात्मक पद असले तरी सुप्रीम कोर्ट त्यांना आदेश देऊ शकते असं सरन्यायाधीशांनी सांगितले. १६ जणांच्या अपात्रतेबाबत याचिका २३ जून २०२२ ला दाखल झाली होती असं कोर्टाने म्हटलं. दसरा दरम्यान विधानसभा अध्यक्षांसोबत बसून वेळापत्रक देऊ असं विधानसभा अध्यक्षांच्या वकिलांनी कोर्टात सांगितले. त्यामुळे पुढील सुनावणी ३० ऑक्टोबरला होणार आहे.
पुढच्या सुनावणीवेळी विधानसभा अध्यक्षांनी वेळापत्रक सादर करा असा निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. आजच्या सुनावणीत सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांची कानउघडणी केली. गेल्या शुक्रवारी ज्यारितीने कोर्टाने अध्यक्षांना फटकारले तसेच आजच्या सुनावणीतही जाहीर नाराजी व्यक्त केली. आमदार अपात्रतेबाबत सातत्याने विलंब होतोय यासाठी ठाकरे गटाचे आमदार सुप्रीम कोर्टात गेले होते. त्यानंतर कोर्टाने अध्यक्षांनी आमदार अपात्रतेबाबत ठराविक वेळापत्रक द्यावे असं सांगितले होते.
सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?
दसऱ्याच्या सुट्टीत अध्यक्षांसोबत बसून वेळापत्रक ठरवा, तुषार मेहतांना कोर्टाची सूचना
३० ऑक्टोबरला सुधारित वेळापत्रक देण्याची शेवटची संधी, सरकारने निर्देश
तुम्ही दिलेल्या वेळापत्रकावर आम्ही समाधानी नाही, सुप्रीम कोर्टाची अध्यक्षांवर नाराजी
११ मे नंतर विधानसभा अध्यक्षांनी काहीच केले नाही.
विधानसभा अध्यक्षांसोबत बसू शकलो नाही, म्हणून वेळ द्या, तुषार मेहतांचा युक्तिवाद
तुषार मेहतांचा युक्तिवाद मान्य करत कोर्टाने पुढील सुनावणी ३० ऑक्टोबरला घेतली
वेळापत्रक बदलावे लागेल. निवडणूक आयोगाप्रमाणे विधानसभा अध्यक्षांना मोठी सुनावणी घ्यावी लागत नाही – कोर्ट