गोव्यात अल्पसंख्याक समाज सावटाखाली

गोव्यात भाजपा सरकारमुळे अल्पसंख्याक समाज भीतीच्या छायेखाली असून त्यांच्या न्याय-हक्कासाठी अल्पसंख्याक आयोग स्थापन करावा. तसे निर्देश सरकारला द्यावेत,

पणजी : गोव्यात भाजपा सरकारमुळे अल्पसंख्याक समाज भीतीच्या छायेखाली असून त्यांच्या न्याय-हक्कासाठी अल्पसंख्याक आयोग स्थापन करावा. तसे निर्देश सरकारला द्यावेत, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसने राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांची भेट घेऊन केली.

प्रदेशाध्यक्ष नीळकंठ हळर्णकर यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने बुधवारी राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. गोव्यात कधी नव्हे तो अल्पसंख्याक समाज भीतीच्या छायेत वावरत आहेत. त्यांना दाद मागण्यासाठी आयोगाची नितांत गरज आहे, असे पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते ट्रोजन डिमेलो यांनी सांगितले. गोमंतकीय अल्पसंख्याकांनी याआधी काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता असताना कधीही असे अनुभवलेले नाही. निवडणुकीआधी भाजपाचा छुपा अजेंडा होता. राज्यात आणि केंद्रात सत्ता प्राप्त केल्यानंतर जातीयतेचे विष पेरण्याचे प्रमाण वाढले आहे, असाही आरोप त्यांनी केला.

डिमेलो म्हणाले, भाजपाने 2012 च्या विधानसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात अल्पसंख्याक आयोग स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते; परंतु अडीच वर्षानंतरही आयोग स्थापण्याबाबत कोणत्याही हालचाली दिसत नाहीत. राज्यपालांना आमचे म्हणणो पटलेले आहे. आयोगाच्या मागणीवर सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. (प्रतिनिधी)

 

पणजी : गोव्यातील दुहेरी नागरिकत्वाच्या वादावर लवकर तोडगा काढा, अशी सूचना केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केंद्रीय गृह सचिवांना बुधवारी केली.

राजनाथ सिंह, परराष्ट्र व्यवहारमंत्री सुषमा स्वराज,  केंद्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी व अन्य वरिष्ठ अधिका:यांबरोबर झालेल्या बैठकीत गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर र्पीकर सहभागी झाले होते. 

 

गोव्यातील नागरिकत्वाचा नेमका प्रश्न काय आहे आणि हजारो नागरिकांना दुहेरी नागरिकत्वाचा कसा फटका बसला आहे, याची माहिती र्पीकर यांनी दिली. युरोपमध्ये रोजगार संधी मिळविण्यासाठी गोव्यातील किती लोकांनी पोतरुगीज पासपोर्ट प्राप्त केले व त्यांना कोणत्या समस्यांमधून जावे लागत आहे, हे र्पीकर यांनी स्पष्ट केले.

 

कल्पना नसतानाही काहींच्या जन्माची नोंद पोतरुगालमध्ये झाली आहे. काहींचा जन्म दाखला पोतरुगालमध्ये आहे पण त्यांच्याकडे तेथील पासपोर्ट नाही. काही राजकारणीही त्यात अडकले असून विषय न्यायप्रविष्ट झाला असल्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली.