नितीन अग्रवालनवी दिल्ली : कृषी कायद्यांवरून शेतकऱ्यांची नाराजी ओढावणाऱ्या केंद्र सरकारने सहकार मंत्रालय स्थापन केले आहे. माेदी सरकारचा हा निर्णय अतिशय महत्त्वाचा आहे. या निर्णयामुळे सहकारी संस्था बळकट हाेतील. परिणामी शेतकरीही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम हाेईलच तसेच सरकारवरील विश्वासही वाढेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची शाखा असलेल्या सहकार भारतीने स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची मागणी सातत्याने केली हाेती. सहकार भारतीचे डाॅ. उदय जाेशी यांनी ‘लाेकमत’ला सांगितले, की सहकारी संस्थांना अनेक फायदेमिळतील.
देशभरात कृषी, मत्स्य, डेअर, साखर कारखाने व बॅंकांसह ५५ प्रकारच्या सहकारी संस्था आहेत. त्यांच्यावर राज्याचे नियंत्रण आहे. आता केंद्रीय मंत्रालयाची स्थापना झाल्यामुळे त्यांना अधिक स्वायत्तता मिळेल.
पुरेशी संसाधने उपलब्ध नसलेले गाेरगरिब, निर्बल तसेच शाेषित लाेकांकडून सहकाराच्या माध्यमातून एकमेकांना मदत करुन काम करतात. भविष्यात सहकारी तत्त्वावर शेती हाेणार आहे. त्यामुळे सहकारी संस्थांचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील याेगदानही वाढेल, अशी अपेक्षा आहे.
सहकार चळवळ हाेईल बळकटनव्या मंत्रालयामुळे सहकार क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना प्रशासनिक तसेच कायदेशीर चाैकट उपलब्ध हाेईल. सर्वसामान्य जनतेसाठी काम करणाऱ्या सहकारी संस्थांसाठी ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ तत्त्वावर काम हाेईल. त्यामुळे देशभ्रात सहकार चळवळ अधिक बळकट हाेईल.
यामुळे अमित शहांना पसंतीसहकार क्षेत्राला अधिक बळकट करण्याच्या दृष्टीने गृहमंत्री अमित शहा यांना या मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यांनी गुजरातमध्ये सहकार क्षेत्रात भरीव काम केले आहे. तसेच पक्षाच्या सहकार कार्यकारिणीचेही ते पदाधिकारी राहिले आहेत.
निवडणुकीत हाेणार फायदामाेदी सरकारच्या या निर्णयाचा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि पंजाबमध्ये हाेणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत तसेच २०२४च्या लाेकसभा निवडणुकीत भाजपला फायदा हाेऊ शकताे. नाराज शेतकऱ्यांचा विश्वास जिंकण्यासाठी या मंत्रालयाच्या माध्यमातून सकारात्मक पावले उचलण्यात येतील.