#MeToo: तातडीने सुनावणी घेण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

मी टू मोहिमेद्वारे लैंगिक शोषणाला वाचा फोडणाऱ्या प्रकरणातील जनहित याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अमान्य केली.

नवी दिल्ली : मी टू मोहिमेद्वारे लैंगिक शोषणाला वाचा फोडणाऱ्या प्रकरणातील जनहित याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अमान्य केली. मी टू प्रकरणांत महिलांनी ज्यांच्या नावांचा उल्लेख झाला आहे, त्या पुरुषांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात यावेत, अशी विनंती या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
ही याचिका करणारे अ‍ॅड. एम. एल. शर्मा यांना सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्या. एस. के. कौल यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, नियमित पद्धतीने ही याचिका सुनावणीसाठी घेण्यात येईल. अ‍ॅड. शर्मा यांनी या याचिकेद्वारे शोषणाचे आरोप झालेल्यांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात यावेत आणि ज्या महिलांनी तक्रारी केल्या आहेत, त्यांना संरक्षण देण्याच्या सूचना राष्ट्रीय महिला आयोगाने द्याव्यात, अशी विनंती केली आहे.
>समित्या नेमा
वृत्तपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अशा सर्व प्रसारमाध्यमांमध्ये महिलांचे शोषण होऊ नये, यासाठी तक्रार समित्या नेमण्यात याव्यात, असे आवाहन महिला व बालकल्याणमंत्री मेनका गांधी यांनी केले आहे.