औषध आणि तपासण्या सर्वांना मिळणार मोफत ,आम्ही कोणत्याही लॉबीला घाबरत नाही

एखादी व्यक्ती खासगी रुग्णालयात उपचार करीत असो वा सरकारी सर्वांना मोफत औषधे आणि रोगनिदानाची सुविधा मिळेल. आमच्या सरकारने हे कार्य सुरू केले असून, आरोग्य क्षेत्रातील हे एक क्रांतिकारी पाऊल आहे.आम्ही ५०० औषधे मोफत देत आहोत आणि राज्यांनी याचे अनुकरण करायचे आहे. अनेक राज्यांनी याबाबत पुढाकार घेतला असून आणखीही काही योजना आहेत, असे प्रतिपादन केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी ‘लोकमत’चे नॅशनल एडिटर हरीश गुप्ता यांना दिलेल्या मुलाखतीत केले. या मुलाखतीत नड्डा यांनी आरोग्याशी संबंधित मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा केली.कुठल्या नवीन योजना आणणार आहात?उच्च रक्तदाब, मधुमेह, मुख कर्करोग, ब्रेस्ट कॅन्सर या रोगांबाबत ३० वर्षांवरील सर्व लोकांची मोफत तपासणी होईल. ती संपूर्ण देशात असेल. या वर्षी आम्ही १०० जिल्ह्यांमध्ये याची सुरुवात करीत आहोत. याशिवाय २० आॅफ-दी-आर्ट कॅन्सर केंद्रे उघडण्याचे ठरविले आहे. जवळपास १५० कोटी रुपये खर्चून ५० कर्करोग केंद्रे स्थापन केली जातील. पंतप्रधान डायलिसिस योजनेंतर्गत सुमारे ४०० जिल्ह्यांमध्ये डायलिसिसची सुविधा असलेली केंद्रे उघडण्यात येतील. नवजात शिशुंसाठी आतापर्यंत दरवर्षी जागतिक लसीकरण कार्यक्रमात १ टक्का वाढ होत असे. आम्ही दोन वर्षांत हे प्रमाण ८ टक्के केले असून, ते १० टक्क्यांपर्यंत नेण्यात येईल. या कार्यक्रमात सात प्रकारच्या लसी दिल्या जात होत्या. त्यात वाढ करून ११ करण्यात आल्या आहेत.परंतु दिल्लीत केजरीवालसरकारही मोफत औषधेआणि तपासण्या करीत आहे?जिल्हा रुग्णालयांमध्ये संपूर्ण निधी हा भारत सरकारकडून येत असतो. दिल्लीतही जिल्हा रुग्णालयांमध्ये जी मोफत औषधे आणि तपासण्यांची सुविधा उपलब्ध आहे, ती केंद्राच्या पैशातूनच दिली जात आहे.म्हणजे केजरीवाल सरकारफक्त गाजावाजा करीत आहे,काम तुम्ही करीत आहात?मी एवढेच सांगेन की, केंद्र सरकार काम करीत आहे. अनेक राज्य सरकारे आमच्या योजनांचा लाभ घेत आहेत.तुम्हाला स्टेन्ट आणि गुडघ्याच्याउपचाराच्या किमती निश्चितकरण्यासाठी तीन वर्षे लागली.उर्वरित शस्त्रक्रियांच्या किमतीकेव्हा निश्चित करणार?आमचे कार्य सुरू आहे. सर्व आवश्यक शस्त्रक्रियांच्या किमतींवर नियंत्रण आणण्याचे आमचे प्रयत्न आहेत.रुग्णालय लॉबीलातुम्ही घाबरत आहात काय?अजिबात नाही. आम्ही ठोस कामे करतो. आमच्यावर लॉबींचा कुठलाही परिणाम होत नाही, हे तुम्हाला माहिती आहे.जेनरिक औषधांच्या धोरणानेऔषध कंपन्यांमध्ये खळबळमाजली आहे, परंतु हा आदेशलोकप्रियतेसाठी अधिक वाटतो.जमीनस्तरावर काहीही झालेले नाही?कुठलेही परिवर्तन होते, तेव्हा त्याच्या काही प्रतिक्रियाही उमटत असतात. काही निर्णय हे लोकांच्या फायद्यासाठी घेतले जात असतात. तुम्ही बघत राहा, काम होत आहे.परंतु मेडिकल लॉबीचापरिणाम वैद्यकीय महाविद्यालयांच्याव्यवहारांमध्येही दिसतो आहे?आम्ही नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयक आणत आहोत आणि सर्व देशात एकसमान धोरण असेल.तुम्ही मंत्रिपदी आलात, तेव्हाचया विधेयकाबद्दल बोलले होतात?हे विधेयक अंतिम टप्प्यात आहे. एखादी गडबड होते, तेव्हा त्याची फुलप्रूफ व्यवस्थासुद्धा करावी लागते.तुम्ही मेडिकल कौन्सिल आॅफइंडियावर नियंत्रण आणले, पणसर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीतहीगडबड झाली. मग पुन्हा विशेषाधिकारसमिती आली?याबद्दल मी काहीही बोलणार नाही. आम्ही व्यवस्थेत पारदर्शकता आणत आहोत. ‘नीट’चेच बघा. आमच्या पारदर्शकतेचे मोठे उदाहरण आहे. नॅशनल मेडिकल कमिशनही स्थापन होईल. आम्ही हे सर्व आजार दूर करू.तुम्ही सर्व राज्यांमध्ये एम्स उघडतआहात, परंतु डॉक्टर्स नाहीत आणिप्रशिक्षित कर्मचारीही?आम्ही पीजी आणि यूजीसी अभ्यासक्रमांमध्ये २०,००० जागा वाढविल्या आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात एम्ससारख्या संस्था उभ्या करण्यास वेळ लागतो. एम्सच्या बाबतीत आम्ही कोणतीही तडजोड स्वीकारणार नाही.परंतु तुम्ही आरोग्यावरीलबजेट कमी करीत आहात?नाही, उलट आम्ही बजेट वाढवित आहोत. या वर्षी २७ टक्के बजेटवाढले आहे, परंतु राज्ये निधी खर्चचकरू शकत नाहीत. मी आलो, त्यावेळी केवळ २० टक्केच खर्च करीतहोते. प्रचंड परिश्रमानंतर तो वाढून ४० टक्क्यांवर आला आहे.लोकसंख्येबाबत तुमच्यासरकारने मौन पाळले आहे?आम्ही कुटुंब विकास मोहिमेवर काम करीत आहोत. आज २४ राज्यांमध्येएकूण जन्मदर कमी होऊन २.१ वरआला आहे. ८ राज्यांमध्ये तो ३ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. या राज्यांमध्ये १४० जिल्ह्यांत प्रत्येक ठिकाणी आम्ही सूक्ष्म योजनाराबवित आहोत.तुम्ही एकदा तंबाखूच्या नियमनाचाउल्लेख केला होता. पुढे काहीचझाले नाही?नड्डा: प्रतिबंधात्मक उपाय अत्यावश्यक असून, यासाठी लोकशिक्षणाचे कार्य हाती घेतले आहे. याचा परिणाम म्हणजे गेल्या २-३ वर्षांत तंबाखू सेवनाचे प्रमाण ६ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. तुम्हाला हे प्रत्येक सिनेमा हॉलमध्ये दिसत असेल. नियमनाची गरज पडली, तर तेसुद्धा करू.