मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाला तात्पुरती स्थगिती देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतल्याने मराठा समाजाच्या भावना तीव्र झाल्या आहेत. आरक्षणाच्या मागणीवरून आक्रमक आंदोलन करण्याचा इशारा मराठा समाजाच्यावतीने देण्यात येत आहे. त्यातच आता मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून दिल्लीतही आवाज उठविण्यात येत आहे. राज्यसभा खासदार राजीव सातव यांनी संसदेत मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मांडला आहे. तर, दुसरीकडे खासदार संभाजीराजे यांनी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची दिल्लीतील निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली.
सरकारी नोकऱ्या तसेच शैक्षणिक प्रवेशात मराठा आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने 2018 साली बनविलेल्या कायद्याच्या अंमलबजावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी तात्पुरती स्थगिती दिली. ज्यांना यापूर्वी या आरक्षणाचा लाभ मिळाला आहे, त्याला धक्का लागणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यानंतर आता मराठा आरक्षणावरून राजकारण सुरू झालं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार ( Sharad Pawar) यांनी, मराठा आरक्षणात केंद्र आणि राज्य सरकार असा वाद आणण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट मत मांडताना तोडगाही सूचवला. मात्र, पवारांनी सूचवलेला पर्याय किंवा तोडगा योग्य नसल्याचं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलंय. मराठा आरक्षणाच्या प्र्शानवरून संसदेत चर्चा करण्यात यावी यासाठी काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार राजीव सातव यांची चर्चेची नोटीस दिली आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर सभागृहामध्ये शून्य प्रहरात चर्चा करण्यात यावी अशी मागणी राजीव सातव यांनी केली आहे.
भाजपा नेते आणि खासदार संभाजीराजे भोसले यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन ज्येष्ठ नेते आणि खासदार शरद पवार यांची भेट घेतली. ''मराठा आरक्षणा विषयी चर्चा करण्यासाठी शरद पवार साहेबांनी मला निमंत्रित केले होते. त्याप्रमाणे दिल्ली येथील त्यांच्या घरी जाऊन भेट घेतली. यावेळी मराठा समाजाच्या आरक्षण प्रश्नी गट, तट, पक्ष न पाहता सर्वांनी एकत्र आलं पाहिजे हिच भूमिका प्रभावीपणे मांडली. तसेच अनेक पर्यांयांच्यावर चर्चा करण्यात आली. या पर्यायांवर सखोल अभ्यास करून उपाय योजना करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले.'', अशी माहिती संभाजीराजेंनी ट्विट करुन दिलीय.
मराठा आरक्षणास तात्पुरती स्थगिती; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
सरकारी नोकऱ्या तसेच शैक्षणिक प्रवेशात मराठा आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने २०१८ साली बनविलेल्या कायद्याच्या अंमलबजावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी तात्पुरती स्थगिती दिली. ज्यांना यापूर्वी या आरक्षणाचा लाभ मिळाला आहे, त्याला धक्का लागणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्या. एल. नागेश्वर राव यांच्या नेतृत्वाखालील न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला मान्यता देणाऱ्या महाराष्ट्रातील कायद्याला आव्हान देणाºया याचिका सुनावणीसाठी विस्तारित खंडपीठाकडे वर्ग केल्या आहेत. या पीठाचे गठन सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे करणार आहेत.
५० टक्केमर्यादेचा भंग झाल्याचा दावा
मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकादारांच्या वतीने अ‍ॅड. अमित आनंद तिवारी व अ‍ॅड. विवेक सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाच्या अंतिम तारखेला मुदतवाढ देण्यात यावी. महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या राखीव जागांमुळे आरक्षणाचे एकूण प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेच याआधी ही मर्यादा घालून दिली असून, तिचा मराठा आरक्षण कायद्यामुळे भंग होत आहे, असे एका याचिकेत म्हटले आहे.
मराठा आरक्षणासाठी कोल्हापुरात गोलमेज परिषद
मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने मराठा समाजातील तरुणांसमोर अंधकार पसरला आहे. यासाठी पुन्हा एकदा समाजाची ताकद दाखविण्यासाठी वज्रमूठ बांधायची असून, २३ सप्टेंबरला कोल्हापुरात राज्यस्तरीय गोलमेज परिषदेचे आयोजन केले आहे. यामध्ये राज्यातील ५० हून अधिक संघटना सहभागी होणार असल्याची माहिती मराठा आरक्षण संघर्ष समितीचे नेते सुरेश पाटील यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली.कोरोनामुळे पुण्यात होणारी गोलमेज परिषद रद्द करावी लागली होती. मात्र आता शासनाचे सर्व नियम पाळून २३ सप्टेंबर रोजी दुपारी १२ वाजता रावजी मंगल कार्यालयात ही परिषद होणार आहे. यामध्ये मराठा आरक्षणाच्या लढाईचे रणाशिंग फुंकले जाणार असल्याचे सुरेश पाटील यांनी सांगितले.
आंदोलन टाळा; मुख्यमंत्र्यांचे मराठा समाजाला आवाहन
मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अनपेक्षित आणि अनाकलनीय आहे. या निकालाबाबत मराठा समाजाच्या ज्या भावना त्याच राज्य सरकारच्या देखील आहेत. मराठा समाजाच्या न्याय हक्काच्या मागणीसाठी सरकार तसूभरही मागे हटणार नाही. आक्रमकपणे आणि चिवटपणे ही कायदेशीर लढाई लढली जाईल. सरकार तुमच्यासोबत आहे, त्यामुळे कोरोनाच्या संकटात रस्त्यावर उतरत आंदोलन, मोर्चे काढू नका, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा समाजाला भावनिक साद घातली होती.