अनेक बडे मासे सीबीआयच्या जाळ्यात; आरोपींमध्ये विदेशी मद्याच्या बड्या कंपन्यांचे तसेच माध्यम प्रतिनिधी

दिल्ली सरकारच्या अबकारी धोरणाबाबत सुरू असलेल्या सीबीआय चौकशीच्या जाळ्यात अनेक विदेशी मद्य कंपन्यांचे भारतीय प्रतिनिधी व माध्यमाचे बडे मासे अडकत आहेत. 

शरद गुप्ता

नवी दिल्ली :

दिल्ली सरकारच्या अबकारी धोरणाबाबत सुरू असलेल्या सीबीआय चौकशीच्या जाळ्यात अनेक विदेशी मद्य कंपन्यांचे भारतीय प्रतिनिधी व माध्यमाचे बडे मासे अडकत आहेत. या प्रकरणात सीबीआयच्या एफआयआरमध्ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे माध्यम सल्लागार विजय नायर, अब्सोल्यूट व ग्लॅनलिवेट यासारखे महागडे मद्य तयार करणारी कंपनी परनोद रिकर्डचे माजी उपाध्यक्ष मनोज राय, बिंदको स्पिरीट्सचे मालक अमनदीप ढल, इंडोस्पिरीटचे मालक समीर महेंद्रू, बडी रिटेल प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक अमित अरोरा, राधा इंडस्ट्रीजचे मालक दिनेश अरोरा, महादेव लिकरचे मालक सनी मारवाह व नॅशनल मीडिया सेंटरचे अर्जुन पांडे यांची नावे आहेत.

एफआयआरमध्ये आरोपी केलेले अर्जुन पांडे दोन वर्षांपूर्वी एका राष्ट्रीय वृत्त वाहिनीमध्ये प्रेसिडेंट सेल्स मार्केटिंग व स्ट्रॅटजी पदावर दाखल झाले होते. त्यांच्या चॅनेलचे सीईओ व संपादक भूपेंद्र चौबे हे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे निकट सहयोगी आतिशी मारलेना यांचे मेहुणे आहेत. तर विजय नायर मुंबईस्थित एक इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी ओन्ली मच लाऊडरचे सीईओ राहिलेले आहेत. ते मागील ८ वर्षांपासून ‘आप’शी जोडले गेलेले आहे. ते अनेक सांस्कृतिक व राजकीय कार्यक्रमांचे आयोजन करायचे. ते मागील काही काळापासून मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे माध्यम सल्लागार होते. 
सीबीआयच्या एफआयआरमध्ये म्हटले आहे की, समीर महेंद्रू, दिनेश अरोरासारख्या मद्य कंपन्यांचे प्रतिनिधी व मालकांकडून विजय नायर तसेच अर्जुन पांडे यांनी कोट्यवधी रुपये रोख जमा केले व पाहिजे तसे मद्य धोरण तयार करण्यासाठी वाटले. 

हा आहे आरोप
केजरीवाल सरकारवर आरोप आहे की, विदेशी मद्य दुकानांचे कमिशन दोन टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांवर केले. तसेच शाळा व कॉलनींजवळील प्रतिबंधित ठिकाणांवरही मद्याची दुकाने उघडण्यात आली.

उपराज्यपालांनी दिली नव्हती परवानगी
तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल बैजल यांनी एक निवेदन जारी करून स्पष्ट केले आहे की, प्रतिबंधित ठिकाणी मद्य दुकाने उघडण्याचा फैसला दिल्लीतील आम आदमी पार्टी सरकारचा होता. त्यांनी ६७ प्रतिबंधित वॉर्डमध्ये दुकाने उघडण्यास परवानगी दिलेली नव्हती.

सर्वांनी मिळून तयार केले धोरण
केजरीवाल सरकारचे म्हणणे आहे की, मद्य धोरण तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल बैजल यांच्या सहमतीनेच तयार केले होते. हे धोरण तत्कालीन विधि सचिव, गृह सचिव, वित्त सचिव व अबकारी सचिवांनी मिळून तयार केले होते.