Manikrao Kokate: माणिकराव कोकाटेंच्या शिक्षेला सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगिती; आमदारकीही जाणार नाही, आज काय घडलं?

SC Stay Conviction of Manikrao Kokate: मुंबई हायकोर्टाने शिक्षा कायम ठेवल्यानंतर माणिकराव कोकाटे यांनी सुप्रीम कोर्टात अर्ज केला होता

नवी दिल्ली - मागील काही दिवसांपासून राज्याच्या राजकारणात चर्चेत असलेले माणिकराव कोकाटे प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. सदनिका हडपल्याप्रकरणी सत्र न्यायालयाने कोकाटे यांना दोषी ठरवले होते. त्यात त्यांना २ वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा दिली होती. हायकोर्टानेही कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला. मात्र त्यानंतर कोकाटे यांच्यावतीने सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्यात आली होती. तिथे सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात माणिकराव कोकाटे यांना मोठा दिलासा दिला आहे. 

मुंबई हायकोर्टाने शिक्षा कायम ठेवल्यानंतर माणिकराव कोकाटे यांनी सुप्रीम कोर्टात अर्ज केला होता. कोर्टाचा सुट्टीचा कालावधी असताना व्हेकेशन बेंचसमोर त्यांच्या अर्जावर सुनावणी झाली. यावर सुनावणी होईपर्यंत माणिकराव कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याचा निर्णय दिला आहे. त्याशिवाय आमदार म्हणूनही अपात्र ठरवता येणार नाही असं कोर्टाने स्पष्ट केले. मुकूल रोहतगी हे कोकाटे यांच्याकडून बाजू मांडत होते. या प्रकरणी राज्य सरकारला नोटीस जारी करण्यात आली आहे. सुनावणी होईपर्यंत या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्याशिवाय आमदार म्हणून अपात्र ठरवता येणार नाही असंही कोर्टाने सांगितले आहे. त्यामुळे विधानसभेच्या आमदारकीवरील टांगती तलवार हटली आहे. या प्रकरणी खासगी याचिकाकर्त्यांकडून याला विरोध करण्यात आला. त्यावर कोर्टाने शिक्षेबाबत कायद्यात जी संकल्पना आहे ती पाहावी लागेल. शिक्षा म्हणजे बदला नाही तर ती सुधारण्यासाठी दिलेली संधी असते. त्यामुळे कोकाटे प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात जोवर सुनावणी सुरू राहील तोवर शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली आहे.   

मुंबई हायकोर्टाने माणिकराव कोकाटे यांना जामीन मंजूर केल्यामुळे त्यांच्यावरील अटकेची कारवाई टळली होती. मात्र शिक्षेला स्थगिती देण्यास कोर्टाने नकार दिला होता. सत्र न्यायालयाने सदनिका हडपल्याप्रकरणी कोकाटे यांना दोषी ठरवत २ वर्षाची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर त्यांच्या अटकेचे आदेशही काढले होते. मात्र पोलिसांनी अटक करण्यापूर्वी माणिकराव कोकाटे रुग्णालयात दाखल झाले. कोकाटे यांच्यावर अँजिओप्लास्टी झाल्याचे पुढे आले. त्या काळात माणिकराव कोकाटे यांच्या वकिलांनी मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिले. मात्र हायकोर्टाने कोकाटे यांना पूर्ण दिलासा दिला नाही. त्यामुळे कोकाटे सुप्रीम कोर्टात गेले होते. 

मंत्रि‍पदाचा राजीनामा

दरम्यान, शासकीय सदनिकेसाठी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याबद्दल कोर्टाने दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावल्याने माणिकराव कोकाटे यांची मंत्रि‍पदावरून गंच्छती झाली.  कोकाटे यांच्याकडील क्रीडा व अल्पसंख्याक विकास ही दोन्ही खाती उपमुख्यमंत्री अजित पवारांकडे सोपविण्यात आल्याचा आदेश राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी जारी केला होता. विरोधकांकडूनही कोकाटे यांच्या राजीनाम्याची सातत्याने मागणी केली जात होती.