आधारविरोधात ममतांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव, ३० ऑक्टोबरला होणार सुनावणी

सामाजकल्याण योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाविरोधात ममता बॅनर्जी  सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात ३० ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे. 

नवी दिल्ली -  सामाजकल्याण योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाविरोधात ममता बॅनर्जी  सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात ३० ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे. 
जस्टीस ए. के. सिकरी आणि अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. ज्येष्ठ वकील आणि खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका आधीच दाखल करण्यात आली होती, असे सांगितले आहे.  
 कल्याण बॅनर्जी म्हणाले, "पश्चिम बंगाल सरकारने त्या अटींना आव्हान दिले आहे. ज्यानुसार आधार कार्डशिवाय अनेक समाजकल्याण योजनांचा लाभ मिळू शकणार नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे. याआधी २५ ऑक्टोबर रोजी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की, ज्या लोकांकडे १२ अंकी बायोमेट्रिक ओळख क्रमांक नसेल, त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ घेत राहण्यासाठी आधार कार्ड लिंक करण्याची मुदत पुढील वर्षीच्या ३१ मार्चपर्यंत वाढवून देण्यात आली आहे.   
दरम्यान मोबाइल क्रमांकाला आधारसोबत लिंक करण्यासाठीही ममता बॅनर्जी यांनी विरोध केला होता.  'मी आपला मोबाइल क्रमांक आधारशी लिंक करणार नाही. जर त्यांना हवे असेल तर त्यांनी माझा मोबाइल क्रमांक बंद करुन टाकावा. पण मी आधार लिंक करणार नाही'. याचवेळी ममता बॅनर्जी यांनी लोकांनाही आपल्याला साथ देण्याचे आवाहन केले होते.  
ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधताना म्हटले होते की, 'मी इतर लोकांना या मुद्द्यावर पुढे येण्याचं आवाहन करते. मोबाइल क्रमांक आधारशी लिंक करुन आपल्या गोपनीयतेवर हल्ला केला जात आहे. जर आधार मोबाइलशी लिंक झाला तर पती-पत्नीमधील खासगी बोलणं सार्वजनिक होईल. काही अशा खासगी गोष्टी असतात, ज्या तुम्ही सार्वजनिक करु शकत नाही'.
केंद्र सरकारने बँक खात्यांप्रमाणे मोबाइल क्रमांकही आधार कार्डशी जोडणं अनिवार्य केलं आहे. लिंक न केल्यास एका ठराविक तारखेनंतर मोबाइल क्रमांक बंद केला जाईल. जर तुम्हीदेखील अद्याप लिंक केलं नसेल, तर तात्काळ करुन घ्या, अन्यथा 28 फेब्रुवारी 2018 नंतर मोबाइल क्रमांक बंद करण्यात येईल. दुसरीकडे बुधवारी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात माहिती देताना, वेगवेगळ्या सेवांसाठी आधार लिंक करण्याची मुदत 31 मार्च 2018 पर्यंत वाढवण्यास आपण तयार असल्याचं सांगितलं आहे.