आत्मनिर्भर भारतासाठी संधीचे सोने करा

सुनील अलघ यांचे उद्योजक, व्यापाऱ्यांना आवाहन

विशेष प्रतिनिधी । लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोविड-१९ लॉकडाऊननंतर अनेक नव्या संधी उभ्या राहणार आहेत आणि आपण सर्वांनी त्याचे सोने केले तर आत्मनिर्भर भारत तयार होईल, असे प्रतिपादन विख्यात व्यवस्थापन तज्ज्ञ व एसकेए अ‍ॅडव्हायझर्सचे संस्थापक सुनील अलघ यांनी केले आहे. कोविड-१९ लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्था, उद्योग, बँकिंग, लघु उद्योजक या सर्वांसमोर जी अभूतपूर्व परिस्थिती उभी झाली, त्यातून मार्ग काढण्यासाठी लोकमतने ब्रिटानियाचे माजी प्रबंध संचालकही असलेल्या अलघ यांची मुलाखत घेतली. त्यावेळी झालेली बातचीत

च्प्रश्न : २० लाख कोटींच्या पॅकेजमध्ये शेतकऱ्यांच्या मालावरील जिल्हाबंदी उठविणे यासहित १.६० लाख कोटींच्या योजना आहेत. यांचा देशातील १२ कोटी शेतकºयांना फायदा होईल?
च्अलघ : नक्कीच होईल. देशात पहिल्यांदाच शेतकºयांसाठी आर्थिक प्रावधान झाले आहे व शेतकºयांना आपला माल दलालांशिवाय कुठेही विकण्याची मुभा मिळाली आहे.
च्प्रश्न : पंतप्रधानांच्या आत्मनिर्भर भारत या घोषणेत नवे काय आहे? ही घोषणा यापूर्वीही अनेक वेळा केली गेली आहे ना?
च्अलघ : भूतकाळात अनेक घोषणा झाल्या; पण अंमलबजावणी झाली नाही. आता पंतप्रधान स्वत: ही अंमलबजावणी करीत आहेत. देशाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक असलेल्या सुधारणांचे श्रेय कोण घेतो, हे महत्त्वाचे नाही.
प्रश्न : गेल्या अडीच महिन्यांपासून अर्थव्यवस्था बंद आहे. ती पुन्हा सुरू करणे सहजशक्य होईल का व सर्व सुरळीत व्हायला किती वेळ लागेल?
अलघ : अर्थव्यवस्था पुन्हा सुरू करणे सोपे नाही. माझ्या मते सर्व सुरळीत व्हायला सहा महिने लागतील; पण त्यासाठी पुढील तीन बाबींकडे कटाक्षाने लक्ष द्यावे लागेल.
१. कोविड-१९ ची साथ आटोक्यात ठेवणे.
२. गरीब, शेतकरी व लघुउद्योजकांचे हित जोपासून अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित करणे.
३. सरकारने घोषित केलेल्या सुधारणांची अंमलबजावणी करणे.
प्रश्न : पंतप्रधानांनी कोविड-१९ साठी २० लाख कोटींचे पॅकेज दिले आहे. भारताची लोकसंख्या व विविधता यांचा विचार करता ही रक्कम पुरेशी आहे का?
अलघ : या महासंकटासाठी कितीही पैसे दिले तरी ते पुरेसे असणार नाहीत; परंतु सरकारच्याही संशाधनांवर मर्यादा आहेत, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. पैशाची व्यवस्था करून सरकारने वस्तू व उत्पादनांच्या पुरवठ्याकडे लक्ष दिले आहे. आता त्यांची मागणी वाढवावी लागेल. त्यासाठी देशातील ३० कोटी मध्यमवर्गीयांना प्रोत्साहन द्यावे लागेल.
प्रश्न : लघुउद्योजकांसाठी सरकारने ज्या १५ योजना आणल्या आहेत, त्यात विनातारण कर्जासाठी ३ लाख कोटी ठेवले असून परतफेड चार वर्षांत करायची आहे, पण तरीही कर्जाला उठाव नाही, अशी बँकांची तक्रार आहे. हे का घडते आहे?
अलघ : मी तुमच्याशी सहमत आहे. सरकारने भविष्याचा विचार करून ही योजना आणली आहे. अल्पावधीसाठी उद्योजकांनी कर्मचारी /कामगारांना पगार देण्यासाठी कर्ज काढणे मी समजू शकतो. पण उत्पादनांची मागणी वाढली तर अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. सरकारला याची जाणीव आहे व त्यावर कारवाई होईल, असे मला वाटते.
प्रश्न : सरकारने २०० कोटीपर्यंत जागतिक निविदा बोलावणे थांबवले आहे. याचा लघुउद्योजकांना फायदा होईल?
अलघ : नक्कीच होईल. केवळ लघुउद्योगच नव्हे तर अनेक भारतीय कंपन्यांनाही याचा फायदा होणार आहे.
प्रश्न : देशातील चार ते पाच कोटी प्रशिक्षित आणि कुशल प्रवासी कामगार त्यांच्या गावी परत गेले आहेत, ते परतले नाही तर अर्थव्यवस्था परत सुरू करता येईल?
अलघ : या कामगारांशिवाय अर्थव्यवस्था सुरू करणे अत्यंत कठीण आहे; पण त्याला राज्य सरकारे जबाबदार आहेत. त्यांनी या कामगारांचे घरभाडे माफ करण्यासाठी त्यांच्या घरमालकांवर दबाव आणला नाही व खायला अन्नही दिले नाही. त्यांना थांबविण्याऐवजी ते परत जाण्यासाठी राज्य सरकारांनी प्रोत्साहन दिले. त्यामुळे बांधकाम आणि कृषी क्षेत्रात कामगार तुटवडा होईल. केंद्र सरकारनेसुद्धा त्यांच्या खात्यात ५०० ऐवजी ४,००० रुपये जमा करायला हवे होते. थोडा खर्च झाला असता पण समस्या उद्भवली नसती. केंद्र आणि राज्य सरकारे दोघेही दोषी आहेत, पण राज्यांचा दोष जास्त आहे.
प्रश्न : विनातारण कर्जाव्यतिरिक्त फेरीवाल्यांसाठी १० हजारांचे कर्ज, प्रॉव्हिडंट फंडाची रक्कम भरणे, गरीब कल्याण योजनेत अन्नधान्य पुरवठा, अशा अनेक योजना सरकारने जाहीर केल्या; पण अर्थव्यवस्था सुरू होण्याची लक्षणे का दिसत नाहीत?
अलघ : केंद्र सरकारने खूप मोठे काम केले आहे. आता या योजना जनतेपर्यंत पोहोचविणे ही राज्य सरकारांची जबाबदारी आहे. लाभार्थी जनतेला या योजनांची माहिती अधिक चांगल्या प्रकारे देता आली असती.
प्रश्न : अर्थमंत्र्यांनी अनेक उद्योगक्षेत्र उदा. कोळसा, खनिज संपत्ती, संरक्षण साहित्य, वीजनिर्मिती यात सुधारणा जाहीर केल्या आहेत, परंतु यातील काही यापूर्वी अयशस्वी ठरल्या आहेत. मग आता त्याचे काय प्रयोजन आहे?
अलघ : या सुधारणांचा फायदा दीर्घकालीन असणार आहे, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. अर्थव्यवस्थेला बळ देणाºया आवश्यक सुधारणांच्या दिशेने आणखी एक पाऊल पडले आहे. असा त्याचा अर्थ आहे.
प्रश्न : कोविड-१९ लॉकडाउनची कल्पना कुणी स्वप्नातही केली नव्हती. पहिला प्रश्न असा की लॉकडाउनची खरंच आवश्यकता होती का, आणि रोज आता कोरोनासोबत राहायची चर्चा सुरू आहे, कोरोना जनतेचे जीवन कसे बदलणार आहे?
अलघ : लॉकडाउनची आवश्यकता नक्कीच होती. कोरोना प्रतिरोधक लस अस्तित्वात येईपर्यंत कोरोनासोबत जगायचे आहे. त्याला दोन वर्षे लागू शकतात. यात कुणी राजकारण आणू नये. केंद्र, राज्य सरकारे व जनतेने हे आपण देशासाठी करतो, ही भावना ठेवावी. पांढरपेशा वर्गाला ‘वर्क फ्रॉम होम’, मास्क लावून वावरणे व सुरक्षित अंतर ठेवणे हे अंगी बाळगावे लागेल. कष्टकरी जनतेला बांधकाम व उद्योग क्षेत्रात काम करावे लागेल. कोविड-१९ नंतर अनेक नव्या संधी उद्योग व्यवसाय क्षेत्रात उभ्या ठाकणार आहेत. त्यातून रोजगार उपलब्ध होतील व निर्यातही वाढेल. या संधीचे सोने केले व भविष्याचा वेध घेत आज मेहनत केली तर आपण आत्मनिर्भर भारत उभा करू, हे निश्चित!