रेल्वेची मोठी कारवाई; 'सामान्यांच्या हिता'साठी 32 अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती

रेल्वेनं आपल्या 32 अधिकाऱ्यांना निवृत्ती देण्याचं निश्चित केलेलं आहे.

नवी दिल्लीः रेल्वेनं आपल्या 32 अधिकाऱ्यांना निवृत्ती देण्याचं निश्चित केलेलं आहे. सामान्यांच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचंही रेल्वेनं स्पष्टीकरण दिलं आहे. ज्या अधिकाऱ्यांचं वय 50 वर्षांहून जास्त आहे. अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. रेल्वेतले हे अधिकारी कामात असक्षम असून, गटबाजी करत आहेत. त्यामुळेच त्यांना घरी बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रेल्वेच्या इतिहासात हे दुसऱ्यांदा झालं आहे. तत्पूर्वी 2016-17मध्ये रेल्वेनं चार अधिकाऱ्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती घेण्यास भाग पाडलं होतं. वर्षभरात एकदा समीक्षा होणं हा रेल्वेचा नियम आहे. परंतु कोणालाही सक्तीची सेवानिवृत्ती देण्याचा प्रकार फारच कमी होतो.  

PMOने दिले निर्देश
पीएमओनं नॉन परफॉर्मेंस आणि भ्रष्टाचारात अडकलेल्या अधिकाऱ्यांचा निर्णय घेण्यास रेल्वेला सांगितलं होतं. पीएमओच्या निर्देशानुसार अशा लोकांवर कारवाई करण्यास सांगितलं होतं. 

हा आहे नियम
सेंट्रल सिव्हील सर्व्हिसेज(पेन्शन)1972च्या नियमानुसार, 30 वर्षं सेवा पूर्ण केलेल्या 50 वर्षांच्या वरील अधिकाऱ्यांना रेल्वे घरी बसवू शकते. त्यासाठी सरकारला आधी नोटीस द्यावी लागणार आहे. तसेच तीन महिन्यांच्या वेतनाचा भत्ताही द्यावा लागणार आहे. अकार्यक्षमता आणि अनियमिततेच्या आरोपांनंतर ही कारवाई केली जाते. 

नियमांच्या कचाट्यात आता ग्रुप सीचेही अधिकारी
सरकारकडे सक्तीची निवृत्ती देण्याचा पर्याय दशकांपासून आहे. परंतु त्याचा वापर फार कमी प्रमाणात करण्यात आलेला आहे. सध्या सरकार या नियमांचं कठोर अंमलबजावणी करण्याच्या विचारात आहे. या नियमांमध्ये आतापर्यंत ग्रुप ए आणि ग्रुप बीचे अधिकारी सहभागी होते. आता ग्रुप सीचे अधिकारीही या नियमांतर्गत आले आहेत. मोदी सरकारनं सर्वच केंद्रीय संस्थांकडून मासिक रिपोर्ट मागण्यास सुरुवात केली आहे.