महाविकास आघाडीची शिष्टाई फळली; सीमावादावर दोन्ही मुख्यमंत्र्यांची होणार बैठक 

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी दिले सर्वपक्षीय बैठकीचे संकेत, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी वादावर केली चर्चा 

बंगळुरू : महाराष्ट्रासोबतच्या सीमावादाबाबत राज्याची भूमिका आणि वस्तुस्थितीची माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना दिली आहे. पुढील आठवड्यात ते दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलवू शकतात, असे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी शनिवारी सांगितले. या विषयावर चर्चा करण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच सर्वपक्षीय बैठक बोलाविण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले. महाविकास आघाडीच्या खासदारांच्या शिष्टमंडळाने यासंदर्भात शुक्रवारी अमित शहा यांची भेट घेतली होती. या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी हे विधान केले आहे.

बोम्मई म्हणाले की, मी आमच्या खासदारांच्या शिष्टमंडळाला अमित शहा यांची सोमवारी भेट घेण्यास सांगितले आहे. शहा यांनी मला सांगितले की, दोन ते तीन दिवसांत मला आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना ते बोलावतील. बहुधा, ही बैठक १४ किंवा १५ डिसेंबरला होईल. 

वाद नेमका काय?
आठवड्याच्या सुरुवातीला सीमावादाचा मुद्दा पुन्हा पेटला. वाहनांना लक्ष्य केले जात आहे. त्यानंतर कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी एकमेकांशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला. १९५७ मध्ये राज्यांच्या पुनर्रचनेनंतरचा हा सीमावाद आहे. महाराष्ट्राने बेळगाववर हक्क सांगितलेला असून, या भागात मोठ्या प्रमाणात मराठी भाषक आहेत. 
सध्या कर्नाटकचा भाग असलेल्या ८१४ मराठी भाषक गावांवरही महाराष्ट्राने दावा केलेला आहे. कर्नाटक राज्य पुनर्रचना कायदा व १९६७ च्या महाजन आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे भाषक धर्तीवर सीमांकन केलेले आहे. कर्नाटकने बेळगावमध्ये सुवर्ण विधान सौधची उभारणी केलेली आहे. हे मॉडेल बंगळुरूतील विधिमंडळ इमारतीच्या आधारे आहे.

‘आमची बाजू मजबूत’
या मुद्यावर आपण विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या आणि जेडीएसचे नेते एच.डी. कुमारस्वामी यांच्याशी बोलणार आहोत, असे सांगून बोम्मई म्हणाले की, मी काल सिद्धरामय्या यांच्याशी बोललो आणि त्यांना सांगितले की, मी त्यांना पुढील घडामोडींची माहिती देईन. 

मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी शुक्रवारी रात्री म्हटले होते की, महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळाने गृहमंत्र्यांची भेट घेतल्याने काही फरक पडणार नाही आणि आमचे सरकार या प्रश्नावर कोणतीही तडजोड करणार नाही. महाराष्ट्राने यापूर्वीही असा प्रयत्न केला आहे, असे सांगून ते म्हणाले की, हे प्रकरण न्यायालयात आहे. आमची बाजू भक्कम आहे.