बिस्किटे खाण्यात महाराष्ट्र अव्वल!

भारतात बिस्किटांची मागणी दरवर्षी वाढतच चालली आहे.

सुरेश भटेवरा,नवी दिल्ली- भारतात बिस्किटांची मागणी दरवर्षी वाढतच चालली आहे. असून, महाराष्ट्र बिस्किटे फस्त करण्यात अव्वल क्रमांकावर आहे तर उत्तर प्रदेश दुसऱ्या स्थानी आहे. सकाळचा नाश्ता आणि दुपारच्या चहाखेरीज दिवसभराची भूक भागवण्यासाठीही अनेकांसाठी बिस्किटे अनिवार्य ठरत असल्यामुळे देशात गतवर्षी ३६ लाख टन बिस्किटांची विक्री झाली. महाराष्ट्र बिस्किटांच्या खपात देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. वर्षभरात महाराष्ट्रात १ लाख ९0 हजार टन बिस्किटे विकली गेली. त्या खालोखाल उत्तरप्रदेश व उत्तराखंडात १ लाख ८५ हजार टन, तामिळनाडूत १ लाख ११ हजार तर पश्चिम बंगालमधे १ लाख २ हजार टन बिस्किटे खपली आहेत. गव्हाचे सर्वाधिक उत्पादन असलेल्या पंजाब आणि हरयाणात मात्र बिस्किट शौकीनांची संख्या सर्वात कमी आहे. १00 रूपयांपर्यंत किमतीच्या बिस्किटांना जीएसटीतून वगळावे, अशी बिस्किट मॅन्युफॅक्चरर्स वेल्फेअर असोसिएशनची मागणी आहे. नोटबंदीनंतर भारतात अनेक उद्योगांवर संकटाची छाया पसरली मात्र बिस्किटे बनवणारा उद्योग त्या तडाख्यातून सुदैवाने वाचला आहे. गतवर्षी ३६ लाख टन बिस्किटांची देशभर विक्री झाली. बिस्किट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनच्या अंदाजानुसार या विक्रीत दरवर्षी ८ ते १0 टक्क्यांची भर पडते आहे. सध्या देशात बिस्किटांची विक्री ३७ हजार ५00 कोटींवर पोहोचली आहे. बिस्किट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष हरेश दोषी म्हणाले, दक्षिणेकडील राज्यात १00 रूपयांपर्यंत किमतीच्या बिस्किटांमधे साधारणत: ग्लुकोज बिस्किटांच्या खपाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. दक्षिण भारतात भोजनात भाताचे प्रमाण अधिक आहे मात्र गव्हाच्या पोळी ऐवजी जेवणाच्या वेळी लोक बिस्किटे खाणे पसंत करू लागले आहेत. >भारतात खप ३६ लाख टनांपर्यंत वाढला असोसिएशनच्या निरीक्षणानुसार देशात ३६ लाख टन बिस्किटांच्या खपात २५ लाख ५0 हजार टन बिस्किटांचे उत्पादन संघटित क्षेत्रातल्या कारखान्यांमध्ये झाले, तर १0 लाख ५0 हजार टन बिस्किटांचे उत्पादन असंघटित क्षेत्रातल्या लघुउद्योगांनी गतवर्षी केले. असोसिएशनचे महासचिव राजेश जैन व पदाधिकारी मनोज शारदा म्हणतात, भारतात बिस्किट उत्पादकांचे ७१५ कारखाने आहेत. यातले २४0 उद्योग केवळ १00 रुपये किमतीपर्यंतचीच बिस्किटे बनवतात. त्यांच्या नफ्याचे प्रमाण अवघे ३ ते ४ टक्के आहे. वस्तू व सेवा करात बिस्किटांचा समावेश झाला, तर नोटबंदीनंतर कशाबशा वाचलेल्या या उद्योगावर जीएसटीचा विपरित परिणाम होईल. बिस्किट विक्रीतून देशभरातून केंद्र, तसेच राज्य सरकारांना प्रतिवर्षी साधारणत: ३४00 कोटींचे महसुली उत्पन्न कर रूपाने मिळते. बिस्किटांच्या प्रकारानुसार करप्रणालीत सरकारने थोडे बदल केले तर सरकारच्या उत्पन्नात कोणतीही घट होणार नाही. मात्र, १00 रुपयांपर्यंत किमतीच्या बिस्किटांचा जीएसटीत समावेश झाल्यास गरीबांमध्ये होणाऱ्या खपाचे आकडे वेगाने खाली येतील व उत्पादनाचा आलेख प्रतिवर्षी वाढत असलेला हा उद्योगच संकटात येईल.