नवी दिल्ली : व्यावसायिक सुलभतेच्या क्रमवारीत आंध्रप्रदेशने सलग तिसºयावेळी देशात सर्वप्रथम क्रमांक राखला. उद्योग व अंतर्गत व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या क्रमवारीत महाराष्ट्र या वर्षीही १३व्या स्थानीच राहिला आहे. वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी जारी केलेल्या अहवालानुसार, व्यवसाय सुधारणा कृती योजना २०१९ प्रभावीपणे राबविण्यावरून ही क्रमवारी ठरविली आहे.
उत्तरप्रदेशने १० जागांची झेप घेत २०१९मध्ये दुसरा क्रमांक पटकावला. २०१८मध्ये हे राज्य १२व्या क्रमांकावर होते. २०१५च्या क्रमवारीत गुजरात अव्वल होता. आंध्र दुसºया व तेलंगणा १३व्या स्थानी होता. २०१६मध्ये आंध्र व तेलंगणा संयुक्तरीत्या प्रथम क्रमांकावर होते. जुलै २०१८मध्ये जारी क्रमवारीत आंध्र प्रथम, तेलंगणा दुसरा तर हरयाणा तिसऱ्या स्थानी होता. आता हरयाणा १६व्या स्थानी आहे.
जागतिक बँकेच्या व्यावसायिक सुलभता अहवालात भारताने १४ जागांची झेप घेऊन ६३वे स्थान पटकावले. उत्तर भारतात उत्तर प्रदेश, पश्चिम भारतात मध्य प्रदेश, पूर्व भारतात झारखंड, दक्षिण भारतात आंध्र, तर केंद्रशासित प्रदेशांत दिल्ली आणि ईशान्य भारतात आसाम पहिल्या स्थानावर आहे.
या अहवालावरून हेच दिसते की, राज्यांनी योग्य पद्धतीने अभ्यास केलेला आहे. हेच त्यांना व्यवसाय सुलभ वातावरण निर्माण करण्यास साह्यकारी ठरेल.- निर्मला सीताराम, अर्थमंत्री
आपल्या प्रणाली व प्रक्रियांमध्ये निरंतर सुधारणा केलेल्या राज्यांचे प्रतिबिंब क्रमवारीत दिसते आहे. क्रमवारी घसरलेल्या राज्यांना हा अहवाल खडबडून जागे करणारा आहे.- पीयूष गोयल, उद्योगमंत्रीदिल्लीची झेप २३ वरून १२ व्या स्थानी
देशातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या या क्रमवारीत २०१८मध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर असणारे तेलंगणा राज्य २०१९मध्ये तिसºया क्रमांकावर घसरले आहे. मध्यप्रदेश (चौथे), झारखंड (पाचवे), छत्तीसगढ (सहावे), हिमाचल प्रदेश (सातवे), राजस्थान (आठवे), पश्चिम बंगाल (नववे) आणि गुजरात दहाव्या क्रमांकाचे राज्य ठरले आहे. दिल्लीने मागील २३व्या क्रमांकावरून आता १२व्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. महाराष्टÑ १३व्या स्थानी आहे. आसाम (विसाव्या), जम्मू-काश्मीर (२१व्या), गोवा (२४व्या), बिहार २६व्या व केरळ २८व्या क्रमांकावर आहे. त्रिपुरा सर्वांत तळाला म्हणजे ३६व्या क्रमांकावर आहे.
क्रमवारी काढण्यामागचा उद्देश
राज्यांमध्ये व्यावसायिक स्पर्धा वाढावी व देशांतर्गत तसेच विदेशी गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्यासाठी व्यावसायिक वातावरणात सुधारणा करावी, या उद्देशाने ही क्रमवारी जारी केली जाते. २०१५मध्ये प्रथम अहवाल जारी झाला होता. त्यानंतर हा चौथा अहवाल आहे.
क्रमवारी कशाच्या आधारावर ?
व्यवसाय सुधारणा कृती आराखडा २०१९-२० मध्ये राज्यांच्या धोरणांची माहिती, मंजुरीसाठी सुरु केलेली एक खिडकी प्रणाली, श्रम व पर्यावरणासंदर्भातील कायद्यांचे रक्षण, यासारख्या ४५ नियामक क्षेत्रांचा समावेश असणाºया १८१ मुद्द्यांवरून ही क्रमवारी ठरवण्यात आली आहे.