शहरं
Join us  
Trending Stories
1
एनआयए ऑन द स्पॉट : हल्ल्याचे धागेदोरे तपासणे सुरू, फॉरेन्सिक टीमही घटनास्थळी
2
आजचे राशीभविष्य, २८ एप्रिल २०२५: नोकरीत पदोन्नती अन् व्यापारात व उत्पन्नात वाढ होईल
3
दहा वर्षांत १७ कोटी भारतीयांची गरिबी हटविण्यात यश, नोकऱ्यांमध्येही वाढ; वर्ल्ड बँकेचा अहवाल
4
वर्दीचा सन्मान राखा; एकनाथ शिंदे यांची आमदार गायकवाड यांना भर सभेत समज!
5
हल्ल्याची छायाचित्रे पाहून भारतीयांचे रक्त उसळते आहे; दहशतवाद्यांना होईल शिक्षा, पीडितांना न्याय मिळेल : मोदी
6
संघर्ष, सीमेच्या ‘आतला’... अंतर्गत संघर्षाचा मुद्दा देशासाठी तेवढाच गंभीर
7
धक्कादायक! लेकीचा प्रेमविवाह, बापाचा गोळीबार, लेक जागीच ठार
8
उल्हासनगर शहरात अजूनही १७ सिंधी पाकिस्तानी नागरिक; आज देश सोडून मायदेशात जाणार
9
बडतर्फ पीएसआय कासलेला हर्सूलला हलविले; कराड अन् कासले एकाच कोठडीत होते
10
सुगंध येण्यासाठी तांदळाला लावत होते केमिकल; एफडीएने दाेन दिवसानंतर दिली कारवाईची माहिती
11
सीईटीच्या मॅथ्स पेपरमध्ये घोळ, निम्मे पर्याय चुकीचे; विद्यार्थ्यांचा गोंधळ, सीईटी पर्यवेक्षकांचे कानावर हात
12
भारत-पाक सीमेवरील पीक काढणी दोन दिवसांत पूर्ण करा, सीमा सुरक्षा दलाचे सीमाभागातील शेतकऱ्यांना निर्देश
13
रक्त संतापाने उसळते आहे, आता बास! आम्ही भारतीय लोक पोकळ धमक्या देत नसतो
14
ईडी कार्यालयाला आग; संशयाचा धूर , मुंबई साखर झोपेत असताना दुर्घटना, कारण अस्पष्ट
15
किती अधिकाऱ्यांना मंत्रालयात सुनावणीसाठी बोलावणार?
16
अत्याचारामुळे आम्ही पाक सोडले, त्यांना धडा शिकवा; भारतीय नागरिकत्वाच्या प्रतीक्षेत असलेले ६० पाकिस्तानी कोल्हापुरात
17
एनसीईआरटीच्या पाठ्यपुस्तकांतून मुघल, दिल्ली सल्तनतचे संदर्भ हटविले
18
गणेश नाईकांचा वारू शिंदेसेना रोखेल काय?; दोघेही एकमेकांना शह देण्याची संधी सोडत नाहीत
19
एकही पाकिस्तानी महाराष्ट्रात राहणार नाही : देवेंद्र फडणवीस
20
भारत-फ्रान्स यांच्यात आज होणार Rafale-M jetsचा करार; भारतीय नौदल होणार अधिक सामर्थ्यवान

Maharashtra Government: राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय?

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 13, 2019 05:25 IST

राज्यपाल राज्यघटनेच्या भाग १८ मधील कलम ३५६ नुसार राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस शकतात.

विधानसभा निवडणुकीनंतर एखाद्या राज्यामध्ये घटनात्मक सरकार स्थापन झाले नाही तर राज्यपाल राज्यघटनेच्या भाग १८ मधील कलम ३५६ नुसार राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस शकतात. राष्ट्रपतींकडून ती शिफारस केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे पाठवली जाते आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळात त्यावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या सहीने तसा आदेश जारी केला जातो.>राष्ट्रपती राजवटीत सर्वअधिकार कोणाकडे असतात?राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्याचे सर्व अधिकार केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून राज्यपालांकडे एकवटतात.>या काळात विधानसभेचे काय होते?राष्ट्रपती राजवटीच्या कालावधीत विधानसभा निलंबित अवस्थेत राहते. ती स्थापनही झाली नसेल तर तिचे गठनही निलंबित राहते.>राज्यपाल कसा कारभार करतात?राज्यपालांच्या मदतीसाठी तीन सनदी अधिकारी सल्लागार म्हणून काम करतात. राज्याचे सर्व प्रशासन राज्यपालांच्या अधिकार कक्षेत येते. विधानसभा जे कायदे करते ते कायदे संसदेत केले जातात. (नुकतेच जम्मू-काश्मीरमध्ये हे घडले)>राष्ट्रपती राजवटीची मुदत किती असते?संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची संमती न मिळाल्यास राष्ट्रपती राजवट सहा महिन्यांनी संपुष्टात येते. संसदेची संमती घेऊन एका वेळी सहा महिने अशा प्रकारे जास्तीत जास्त तीन वर्षे राष्ट्रपती राजवट लागू राहू शकते. मात्र राष्ट्रपती राजवट एक वर्षाहून अधिक काळ लागू ठेवायची असेल तर संबंधित राज्यात निवडणूक घेणे शक्य नसल्याचे निवडणूक आयोगाचे प्रमाणपत्र सक्तीचे असते. देशात आधीपासूनच आणिबाणी पुकारलेली असेल तर एखाद्या राज्यातील राष्ट्रपती राजवट एक वर्षांहून जास्त काळ लागू ठेवता येऊ शकते.>राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात केव्हा येते?राज्यातील शासन राज्यघटनेनुसार चालविता येण्यासारखी परिस्थिती पुन्हा निर्माण झाल्याची खात्री झाल्याने राज्यपालांनी तशी शिफारस केल्यास लागू असलेली राष्ट्रपती राजवट केव्हाही संपुष्टात आणता येते. सरकार स्थापन न होऊ शकल्याने लावलेली राष्ट्रपती राजवट सरकार स्थापनेची शक्यता निर्माण होईल तेव्हा उठविता येते. लागू केलेली राष्ट्रपती राजवट उठविण्यासाठी संसदेच्या संमतीची गरज नसते.>राष्ट्रपती राजवटीनंतर पुढे काय?राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्यपाल राजकीय पक्षांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी बोलावू शकतात. सर्वांत जास्त संख्या असलेल्या किंवा बहुमताचा आकडा शक्य असलेल्या राजकीय पक्षांना सत्तास्थापनेचा दावा करता येतो. त्यांना ठराविक मुदत देऊन बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले जाते.>या काळात जिल्ह्यांना पालकमंत्री असतात का?राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात मंत्रिमंडळच नसते. त्यामुळे पालकमंत्री असण्याचा प्रश्नच नाही. स्वातंत्र्य दिन आणि प्रजासत्ताक दिनी जिल्हाधिकारी ध्वजारोहण करतात.

टॅग्स :Maharashtra Assembly Election 2019महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2019Ramnath Kovindरामनाथ कोविंदBJPभाजपाShiv Senaशिवसेनाcongressकाँग्रेसNCPराष्ट्रवादी काँग्रेस