सुन्नी वक्फ बोर्डानं स्वीकारली अयोध्येतली पाच एकर जमीन, मशिदीसह होणार हॉस्पिटल

सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड या जमिनीवर मशिदीबरोबर चॅरिटेबल हॉस्पिटल आणि सार्वजनिक वाचनालय तयार करणार आहे.

ठळक मुद्देसुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डानं सोमवारी झालेल्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. . अयोध्येतल्या रोनाहीमध्ये मशीद बनवण्यासाठी पाच एकर जमिनीचा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डानं स्वीकार केला आहे. सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड या जमिनीवर मशिदीबरोबर चॅरिटेबल हॉस्पिटल आणि सार्वजनिक वाचनालय तयार करणार आहे.

लखनऊः सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डानं सोमवारी झालेल्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. अयोध्येतल्या रोनाहीमध्ये मशीद बनवण्यासाठी पाच एकर जमिनीचा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डानं स्वीकार केला आहे. सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड या जमिनीवर मशिदीबरोबर चॅरिटेबल हॉस्पिटल आणि सार्वजनिक वाचनालय तयार करणार आहे. बोर्ड राम मंदिर ट्रस्टच्या धर्तीवर एका ट्रस्टची निर्मितीही करणार आहे.

तत्पूर्वी झालेल्या बैठकीत आठपैकी दोन सदस्यांनी जमीन स्वीकारण्यात नकार दिला होता. तसेच ते बैठकीतून निघून गेले होते. त्यानंतर उर्वरित सदस्यांनी जमीन स्वीकारण्यास सहमती दर्शवली आहे. बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांना सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष जुफर फारुक यांनी सांगितलं की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार उत्तर प्रदेशमधल्या अयोध्येत मशीद निर्माणासाठी पाच एकर जमीन देण्यात आली असून, आज झालेल्या बैठकीत जमीन स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बोर्ड 5 एकर जमिनीवर मशीद निर्माणासाठी एक ट्रस्ट तयार करणार आहे. ट्रस्टला मिळालेल्या जमिनीवर मशिदीबरोबरच भारतीय इस्लामिक संस्कृतीच्या प्रदर्शनाचं एक केंद्रही विकसित केलं जाणार आहे. तसेच एक चॅरिटेबल हॉस्पिटल आणि सार्वजनिक वाचनालय बनवणार आहोत. ट्रस्ट आणि त्यासंबंधीच्या सदस्यांबाबत माहिती ट्रस्टच्या निर्मितीनंतर करण्यात येणार आहे. 

'या' सदस्यांनी केला विरोध
सुन्‍नी सेंट्रल वक्‍फ बोर्डाचे सदस्य अब्दुल रझाक म्हणाले, शरीयत आम्हाला जमीन घेण्याची परवानगी देत नाही. त्यामुळे आपण ती जमीन स्वीकारायला नको. तसेच दुसरे सदस्य इम्रान माबूद खान यांनीही बैठकीवर बहिष्कार टाकला. त्यांनीसुद्धा शरीयतचा हवाला देत बैठकीला आलो नसल्याचं सांगितलं आहे. उर्वरित सहा सदस्य अध्यक्षांबरोबर होते. त्यामुळे जमीन घेण्याचा निर्णय बहुमतानं मंजूर झाला आहे. त्यामुळे जमीन घेणं आणि ट्रस्ट बनवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.