नवी दिल्ली : लोकपाल यंत्रणेने आपल्या वापरासाठी सुमारे ५ कोटी रुपये किमतीच्या सात आलिशान बीएमडब्ल्यूकार विकत घेण्यासाठी निविदा काढल्यानंतर त्या प्रकरणावरून वादळ निर्माण झाले होते. आता दोन महिन्यांनंतर लोकपालांनी हा निर्णय रद्द केला आहे. लोकपालांना इतक्या महागड्या गाड्या घ्यायची गरजच काय, असा सवाल विरोधी पक्ष व सामाजिक संघटनांनी उपस्थित केला होता. निर्णयावर टीका होऊ लागल्याने लोकपालांच्या पूर्ण खंडपीठाने ही प्रक्रिया रद्द करण्याचा ठराव मंजूर केला.
‘भारतीय बनावटीच्या गाड्या का नाही घेतल्या?’काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी बीएमडब्ल्यू गाडीच्या मुद्द्यावरून लोकपाल यंत्रणेला ‘शौक पाल’ असे संबोधले होते, तर नीती आयोगाचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी लोकपालने ही निविदा रद्द करून भारतात निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनांची निवड करावी, अशी मागणी केली होती.
Web Summary : Lokpal cancelled its tender for seven BMW cars after facing criticism for extravagance. Opponents questioned the need for such expensive vehicles, urging the anti-corruption body to choose Indian-made or electric vehicles. The decision was reversed by Lokpal's full bench.
Web Summary : लोकपाल ने फिजूलखर्ची की आलोचना के बाद सात बीएमडब्ल्यू कारों के लिए निविदा रद्द कर दी। विरोधियों ने इतनी महंगी गाड़ियों की जरूरत पर सवाल उठाया, भ्रष्टाचार निरोधक निकाय से भारतीय निर्मित या इलेक्ट्रिक वाहन चुनने का आग्रह किया। लोकपाल के पूर्ण पीठ ने निर्णय पलट दिया।