आता 'स्वदेशी'चं काय झालं..?; लोकपाल सदस्यांना ७० लाखांची BMW देण्यावरून राजकारण तापलं !

Lokpal BMW Car Controversy Updates: तब्बल ५ कोटींच्या BMW कार्स घेण्यासाठी निविदा काढल्याने सरकारवर टीकेची झोड

Lokpal BMW Car Controversy Updates: भारतात भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी लोकपाल सदस्यांची नेमणूक केलेली आहे. या लोकपाल सदस्यांना आता आलिशान आणि महागड्या BMW कार्स मिळणार असल्याची माहिती उघड झाली आहे. लोकपाल अध्यक्ष आणि सदस्य अशा एकूण सात आलिशान BMW 3 Series 330Li मॉडेलच्या कार घेतल्या जाणार असून, त्यासाठी निविदाही जारी करण्यात आल्या आहेत. या निविदांमुळे राजकारण चांगलंच तापले आहे. काँग्रेसने या मुद्द्यावरून सरकारवर निशाणा साधला आहे. तर निवृत्त IPS अधिकारी किरण बेदी यांनीही 'स्वदेशी' वरून सरकारला प्रश्न विचारले आहेत.

लोकपाल अध्यक्ष आणि सहा सदस्यांसाठी ज्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत, त्यातील प्रत्येक कारची किंमत सुमारे ७० लाख रुपये आहे. अशा एकूण सात कार्ससाठी निविदा काढण्यात आली आहे. त्यामुळे याचा एकूण खर्च सुमारे ५ कोटींपेक्षाही जास्त असणार आहे.

आता स्वदेशी चळवळीचं काय झालं?

माजी आयपीएस अधिकारी आणि जनलोकपाल चळवळीच्या प्रमुख समर्थक किरण बेदी यांनी या निर्णयावर जोरदार टीका केली आहे. लोकपालची निर्मिती वायफळ खर्चासाठी करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे असले निर्णय टाळायला हवेत. न्यूजएटीनशी बोलताना बेदी म्हणाल्या की, पंतप्रधान स्वदेशीवर भर देत असताना, लोकपाल परदेशी गाड्या का खरेदी करत आहे? आपल्याकडे चांगल्या भारतीय गाड्या नाहीत का? हा निर्णय पंतप्रधान मोदींच्या स्वदेशी मिशनच्या विरोधात आहे."

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशही सिडॅन कार वापरतात...

या मुद्द्यावर काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार पी चिदंबरम यांनी लोकपालच्या या कारखरेदीवरून जोरदार टीका केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना साधी सिडॅन कार दिली जाते. मग लोकपाल आयुक्त आणि सहा सदस्यांना आलिशान BMW कारची गरज काय? असा सवाल त्यांनी एक्सवर उपस्थित केला. त्यांनी पुढे लिहिले की, या कार्स विकत घेण्यासाठी लोकांच्या करातून मिळालेला पैसा का खर्च केला जात आहे? माझी अशी अपेक्षा आहे की, कमीत कमी एक-दोन लोकपाल सदस्यांनी तरी या कार विकत घेण्याचा विरोध केला असेल किंवा करतील.

लोकपालकडे ८ हजार अर्ज, फक्त २४ प्रकरणांची चौकशी

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अभिषेक सिंघवी यांनी इंस्टाग्रामवर लिहिले की, भ्रष्टाचारविरोधी संस्था आता आपल्या सदस्यांना बीएमडब्ल्यू कार देत आहे. भ्रष्टाचारावर आळा घालण्यासाठीचे रक्षक आता गरजेपेक्षा आलिशान कार्सच्या मागे पळू लागलेत हे दुःखद आहे. त्यांना याकडेही लक्ष वेधले की, २०१९ मध्ये लोकपाल स्थापन झाल्यापासून त्यांच्याकडे एकूण ८,७०३ अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. पण त्यापैकी केवळ २४ प्रकरणांची चौकशी करण्यात आली आणि केवळ ६ खटले दाखल करण्यात आले आहे.

वाद कसा सुरू झाला?

१६ ऑक्टोबरला एक अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. त्यामध्ये, लोकपालने सात बीएमडब्ल्यू ३ सिरीज ली कारच्या पुरवठ्यासाठी खुली निविदा मागवली होती. वृत्तानुसार, बीएमडब्ल्यूला लोकपाल चालक आणि कर्मचाऱ्यांना सात दिवसांचे प्रशिक्षण देण्यास सांगितले जाईल. लोकपालचे अध्यक्षपद सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर यांच्याकडे आहे. सदस्यांमध्ये निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती एल. नारायण स्वामी, न्यायमूर्ती संजय यादव आणि न्यायमूर्ती रितू रत्न अवस्थी, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा आणि निवृत्त जज ब्यूरोक्रेट्स पंकज कुमार आणि अजय तिर्की यांचा समावेश आहे.