...अखेर 16 वर्षानंतर दिग्विजय सिंहांनी 'त्या' चुकीची माफी मागितली

नेहमी आपल्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे माध्यमांमध्ये चर्चेचा विषय राहिलेले काँग्रेसचे नेते दिग्विजय सिंह यांनी 16 वर्षापूर्वी केलेल्या चुकीची माफी मागितली आहे.

भोपाळ -  नेहमी आपल्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे माध्यमांमध्ये चर्चेचा विषय राहिलेले काँग्रेसचे नेते दिग्विजय सिंह यांनी 16 वर्षापूर्वी केलेल्या चुकीची माफी मागितली आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी भोपाळ येथून काँग्रेसचे दिग्विजय सिंह निवडणूक लढवत असून बुधवारी त्यांनी आपला उमेदवारी अर्ज भरला. त्यावेळी दिग्विजय सिंह यांना 2003 मध्ये मुख्यमंत्री असताना केलेली चूक अचानक लक्षात आली. सरकारीकर्मचारी संघाकडून आयोजिक करण्यात आलेल्या होळीच्या कार्यक्रमात त्यांनी आपल्या चुकीची माफी मागितली. 

या कार्यक्रमात बोलताना दिग्विजय सिंह म्हणाले की, आज होळीचा उत्साह आहे. 15 वर्ष झाली, माझ्याकडून काही चूक झाली असेल तर माफ करा. मी खासदार म्हणून जिंकून आल्यानंतर तुम्हाला दिलेलं प्रत्येक आश्वासन पूर्ण करेन, तुम्हाला माहिती आहे मी कधीही खोटं बोलत नाही. मी मुख्यमंत्री असताना कर्मचाऱ्यांच्या फायद्यासाठी अनेक निर्णय घेतल्याचं त्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना सांगितले. माझ्या मुख्यमंत्री पदाच्या कारकिर्दीत कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात आणि अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी यासारखे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय झाले. 

काय आहे प्रकरण ?
2003 विधानसभा निवडणुकीदरम्यान वेतन आणि भत्ते यांच्या मागणीवरुन मध्य प्रदेशातील सरकारी कर्मचारी नाराज होते. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्याप्रमाणे आम्हाला 9 टक्के डीए देण्यात यावा अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी लावून धरली होती. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यांनी राज्य सरकारच्या 28 हजार पेक्षा अधिक कंत्राटी कामगारांना नोकरीवरुन काढण्याचे आदेश दिले होते. दिग्विजय सिंह यांच्या निर्णयावर कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड रोष होता. त्यावेळी दिग्विजय सिंह यांनी निवडणुका जिंकण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या मतांची गरज नाही असं विधान केलं होतं त्याचा फटका त्यांना निवडणुकीत बसला होता.

अनेक वर्षानंतर दिग्विजय सिंह यांना काँग्रेसने भोपाळ लोकसभा मतदारसंघातून उमेदवारी दिली आहे. या मतदारसंघात 2 लाखांहून अधिक  सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्त सरकारी कर्मचारी राहतात. त्यामुळे या 2 लाखांहून अधिक मतांना आकर्षित करण्यासाठी प्रत्येक राजकीय पक्ष प्रयत्नशील आहे. संपूर्ण मध्य प्रदेशात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या 8 लाखांहून अधिक आहे.