सीमा तपासणी नाक्यांवर कायद्याची पायमल्ली

जनहित याचिका : सद्भाव इंजिनिअरिंग कंपनीवर गंभीर आरोप

नागपूर : सीमा तपासणी नाक्यांवर कंत्राटदार कंपनीकडून कायद्याची पायमल्ली केली जात असल्याचा दावा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल एका जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे.
परमजितसिंग कलसी असे याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्ग सहावरील कांद्री (ता. रामटेक) व राष्ट्रीय महामार्ग ४७ वरील खुर्सापार (ता. सावनेर) येथे आधुनिक सीमा तपासणी नाके उभारण्यात आले आहेत. दोन्ही नाक्यांचे कंत्राट मुंबईतील सद्भाव इंजिनिअरिंग कंपनीकडे आहे. नाक्यांवर ट्रक, ट्रेलर अशा मालवाहू वाहनांचे वजन व मालाची माहिती संकलित करण्यात येते. परंतु, कंपनी मनमानीपणे कार्य करून कायदे व नियम पायदळी तुडवित आहे. महामार्गावर फायबर बॅरिकेड लावून वाहतुकीला अडथळा निर्माण करण्यात येत आहे. यामुळे कार, मोटरसायकल अशा बिगरमालवाहू वाहनचालकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. ही कृती राष्ट्रीय महामार्ग कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करणारी आहे. यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांना १० जानेवारी २०१४ रोजी निवेदन सादर करूनही काहीच कारवाई झाली नाही, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
महाराष्ट्र मोटर वाहन नियमातील नियम २२३ (६) अनुसार ट्रक व इतर मालवाहू वाहनांचे वजन करताना मोटर वाहन निरीक्षकांनी उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. हे काम सद्भाव कंपनी स्वत:च करीत आहे. ८ एप्रिल २०१३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार वाहनाचे वजन करणे, मालाची माहिती नमूद करणे, स्कॅनिंग करणे, पार्किंग इत्यादीसाठी मालवाहू वाहनांकडून प्रक्रिया शुल्क वसूल करायला पाहिजे. शेतात वापरण्यात येणारे ट्रॅक्टर, कार, मोटरसायकल इत्यादी रिक्त वाहनांना यातून सूट देण्यात आली आहे. कंपनी हा नियम पाळत नाही, असा याचिकाकर्त्याचा आरोप आहे.
-------------------------
चौकट.....
राज्य शासनाला नोटीस
उच्च न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर राज्य शासनाच्या गृह विभागाचे प्रधान सचिव (परिवहन), परिवहन आयुक्त, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे मुख्य अभियंता, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सद्भाव इंजिनिअरिंग कंपनी व नागपूर पोलीस अधीक्षक यांना नोटीस बजावून चार आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. शेखर ढेंगाळे यांनी बाजू मांडली.