Rajiv Gandhi Foundation Update: राजीव गांधी फाउंडेशनचे लायसन रद्द; केंद्र सरकारची काँग्रेसविरोधात आजवरची सर्वात मोठी कारवाई
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 23, 2022 10:23 AM2022-10-23T10:23:23+5:302022-10-23T10:24:08+5:30
Rajiv Gandhi Foundation Update: राजीव गांधी फाउंडेशन ही गांधी कुटुंबाशी संलग्न असलेली एनजीओ आहे. राजीव गांधी फाउंडेशनची स्थापना 21 जून 1991 रोजी झाली होती.
Rajiv Gandhi Foundation Update: राजीव गांधी फाउंडेशनचे लायसन रद्द; केंद्र सरकारची काँग्रेसविरोधात आजवरची सर्वात मोठी कारवाई
Next केंद्र सरकारने काँग्रेसवर आजवरची सर्वात मोठी कारवाई केली आहे. राजीव गांधी फाउंडेशनचे परदेशातून फंड घेण्याचे लायसन रद्द केले आहे. परदेशी योगदान (नियमन) कायद्यांतर्गत गृह मंत्रालयाने राजीव गांधी फाउंडेशनचा परवाना रद्द केला आहे. राजीव गांधी फाउंडेशनवर विदेशी निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे.
जुलै 2020 मध्ये, गृह मंत्रालयाने मंत्रालयातच चौकशी समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या अहवालाच्या आधारे, हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. परवाना रद्द केल्याची नोटीस राजीव गांधी फाऊंडेशनच्या पदाधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
राजीव गांधी फाउंडेशन ही गांधी कुटुंबाशी संलग्न असलेली एनजीओ आहे. राजीव गांधी फाउंडेशनची स्थापना 21 जून 1991 रोजी झाली होती. याच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी आहेत. मनमोहन सिंग, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, पी चिदंबरम, माँटेक सिंग अहलुवालिया, सुमन दुबे आणि अशोक गांगुली हे अन्य विश्वस्त आहेत.
फाउंडेशनच्या अधिकृत वेबसाइट rgfindia.org वर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, 1991 ते 2009 पर्यंत, फाउंडेशनने अनेक आरोग्य, साक्षरता, आरोग्य, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, महिला आणि बाल विकास, अपंगांना मदत, पंचायती राज संस्थांमध्ये योगदान दिले आहे. तसेच नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन आणि लायब्ररी, यासह इतर समस्यांवर काम केले आहे.
काय चूक केली...
जून 2020 मध्ये भाजपने फाउंडेशनवर परदेशी शक्तींकडून निधी स्वीकारल्याचा आरोप केला होता. तत्कालीन कायदा मंत्री आणि भाजप नेते रविशंकर प्रसाद यांनी राजीव गांधी फाऊंडेशनला चीनने आर्थिक मदत केल्याचा दावा केला होता. सरकारच्या परवानगीशिवाय कोणताही पक्ष परदेशातून पैसा घेऊ शकत नाही, असा कायदा आहे. राजीव गांधी फाउंडेशनसाठी 2005-06 साठी देणगीदारांची जी यादी आहे त्यात चीनच्या दूतावासाने देणगी दिल्याचे स्पष्ट म्हटले गेले आहे, असे प्रसाद म्हणाले होते.