महिलांना संसदेत 33 टक्के आरक्षण द्या, मुख्यमंत्री पटनाईक यांचे मोदींना पत्र
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 4, 2018 08:36 PM2018-12-04T20:36:23+5:302018-12-04T20:39:07+5:30
ओडिशा विधानसभेत महिलांना विधानसभा आणि लोकसभेत 33 टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.
महिलांना संसदेत 33 टक्के आरक्षण द्या, मुख्यमंत्री पटनाईक यांचे मोदींना पत्र
Next नवी दिल्ली - ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून महिलांनाआरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. तसेच या विधेयकास माझ्या सरकारचा पूर्ण पाठींबा राहिले, असेही त्यांनी आपल्या पत्रात नमून केले आहे. महिला सक्षमीकरण आणि स्त्री-पुरूष समानतेबाबत महात्मा गांधी नेहमीच आग्रही असतं. त्यामुळे महिलांना संसदेत एक तृतिअंश आरक्षण दिल्यास हीच खरी महात्मा गांधींना श्रद्धांजली ठरेल, असेही पटनाईक यांनी म्हटले आहे.
ओडिशा विधानसभेत महिलांना विधानसभा आणि लोकसभेत 33 टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी हा प्रस्ताव ठेवला होता. गेल्या महिन्यात यावर चर्चा झाली आणि अखेर अवाजी मतदानाने ते विधेयक पारित करण्यात आले होते. त्यानंतर, आता संसदेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याची मागणी नवीन पटनाईक यांनी पंतप्रधान मोदींकडे केली आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर महिला आरक्षणाच्या मुद्द्याला पुन्हा उभारणी मिळाली आहे. यापूर्वी महाराष्ट्रातूनही लोकसभा व विधानसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्यासंदर्भात भाजपने 2014 च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनावर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी प्रदेश महिला काँग्रेसच्या वतीने करण्यात आली होती.
The letter also reads, "Mahatma Gandhi always spoke of gender equality and empowerment of women in society. Taking a historic decision to empower women in our country would be the finest tribute to the Father of the Nation on his 150th Birth Anniversary." https://t.co/Txkp84og0b
— ANI (@ANI) December 4, 2018
दरम्यान, दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी स्थानिक स्वराज संस्थामध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देऊन महिलांचा राजकारणात सहभाग वाढवला. त्यानंतर महाराष्ट्रातही आघाडी सरकारने महिलांना स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये 50 टक्के आरक्षण देत महिलांचा राजकीय प्रवेश वाढवला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रमाणेच लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांना 50 टक्के आरक्षण देण्यासंदर्भात 2010 मध्ये विधेयक संसदेत ठेवण्यात आले होते. राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यात आले असले तरी, पंधराव्या लोकसभेची मुदत संपल्याने हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. ही बाब या निवेदनाच्या माध्यमातून पंतप्रधान मोदी यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे.