‘नेपाळ’च्या आंदोलनाचा संदर्भ दिल्याने लेह पेटले; वांगचूक यांच्यावर आरोप, अटकेमुळे वाढला तणाव

या प्रदेशात ९७ % लोकसंख्या अनुसूचित जमातींची असून, यात प्रामुख्याने बौद्ध व मुस्लीम संस्कृतीचा समावेश आहे.

नवी दिल्ली : लडाख भागात स्वायत्ततेच्या मागणीसाठी रस्त्यांवर उतरलेले लोक, यादरम्यान झालेल्या हिंसाचारात चौघांचा झालेला मृत्यू आणि पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांना झालेल्या अटकेमुळे लेह भागात प्रचंड तणाव असून, नेपाळमधील तरुणाईच्या ‘जेन-झेड’ आंदोलनाचा संदर्भ दिल्यानेच हा हिंसाचार पेटल्याचा आरोप वांगचूक यांच्यावर होत आहे. 

‘लेह ॲपेक्स बॉडी’ने बुधवारी पुकारलेल्या बंददरम्यान हिंसाचारात ४ जणांचा मृत्यू झाला, तर ९० लोक जखमी झाले होते. दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर लेह भागात इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे. 

केंद्रशासित प्रदेश झाल्यामुळे धास्ती
लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आल्यामुळे लोकांत धास्ती आहे. येथील ऐतिहासिक वारसा व संस्कृतीला बाह्य हस्तक्षेपामुळे धोका निर्माण होईल, असे या लोकांना वाटते. या प्रदेशात ९७ % लोकसंख्या अनुसूचित जमातींची असून, यात प्रामुख्याने बौद्ध व मुस्लीम संस्कृतीचा समावेश आहे.

या आहेत मागण्या
लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा,  राज्यघटनेच्या सहाव्या परिशिष्टात समावेश, लडाखमध्ये लोकसभेच्या दोन जागा द्याव्यात आणि या भागातील जमातींना आदिवासींचा दर्जा देण्यात यावा, अशा मागण्यांचा समावेश आहे. 

काय आहे सहावे परिशिष्ट ? 
घटनेच्या सहाव्या परिशिष्टातील तरतुदींनुसार ईशान्येकडील आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोराम या राज्यांत ‘स्वायत्त परिषदांची’ स्थापना करण्यात आली आहे. येथे  वास्तव्यास असलेल्या आदिवासी जमातींची संस्कृती व त्यांच्या मालमत्तांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने ही तरतूद आहे. या परिषदांना स्वत:चे कायदे करण्याचा अधिकार आहे. यात जमिनी, जंगल, शेती, वारसा, आदिवासी संस्कृती व परंपरांसह इतर महसूल वसुलीसंबंधी कायद्यांचा समावेश आहे. या माध्यमातून जमिनी किंवा मालमत्तांच्या बाबतीत बाहेरील लोकांचा हस्तक्षेप होऊ शकत नाही.