शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'पाकिस्तानचे दोन तुकडे करा, पाकव्याप्त काश्मीर भारतात घ्या', काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्याची PM मोदींकडे मागणी
2
पहलगाम हल्ल्यात हिंदूच टार्गेट! आधी पॅन्ट काढल्या अन् 'खतना' न केलेल्यांचीच हत्या; तपास पथकाकडून मोठा खुलासा
3
Pahalgam Terror Attack: लष्कराची मोठी कारवाई! आणखी दोन दहशतवाद्यांची घरे स्फोटके लावून पाडली
4
पाकिस्तानच्या नापाक कारवाया थांबत नाहीत, २४ तासांत दुसऱ्यांदा नियंत्रण रेषेवर गोळीबार, भारतीय सैन्याने दिले चोख प्रत्युत्तर
5
"विकी कौशलमुळे 'छावा' चालला असं नाही, तर...", महेश मांजरेकर स्पष्टच बोलले
6
"हे काही टीव्ही शोज नाहीयेत...", अभिनेत्री शिवानी सुर्वेनं प्रसारमाध्यमांना फटकारलं
7
EPFO नं केला मोठा बदल, जॉब बदल्यावर PF ट्रान्सफर करणं होणार सोपं; १.२५ कोटी लोकांना फायदा
8
अक्षय शिंदे प्रकरणी आदेश देऊनही पोलिसांविरोधात गुन्हा दाखल न केल्याने हायकोर्टाचा संताप
9
PPF ची 'ही' ट्रिक अनेकांना माहीत नाही, बनेल १ कोटींचा फंड, वर्षाला मिळू शकतं ७ लाखांपेक्षा अधिक व्याज
10
भारताची धास्ती घेत पाक लष्कराची सीमेवर मोठ्या प्रमाणात जमवाजमव; सैनिकांची संख्या वाढवली
11
मोठी बातमी: एल्फिन्स्टन ब्रिज सोमवारपर्यंत बंद होणार नाही; नागरिकांच्या आंदोलनाची थेट मुख्यमंत्र्यांनी घेतली दखल!
12
भारत-पाकमध्ये पाण्यावरून युद्ध होईल? तणाव वाढला; पाकिस्तानात हाहाकार, कारण...
13
भारताकडून पाकिस्तानला पाण्याचा थेंबही मिळणार नाही; केंद्र सरकारनं आखली रणनीती
14
अजित पवार यांचा अधिकाऱ्यांना सज्जड दम; सांगितलेली कामे केली नाहीत, तर पुढच्या बैठकीला..
15
आजचे राशीभविष्य, २६ एप्रिल २०२५: शक्यतो आज आर्थिक देवाण-घेवाण करू नका
16
अखेर पाक म्हणाला, होय, आम्ही दहशतवाद्यांना पोसले; संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांची कबुली
17
एकही पाकिस्तानी भारतात राहणार नाही याची खात्री करा; शाहांचा सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना फोन
18
पाकिस्तानी नागरिकांवर महाराष्ट्रात वॉच; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे पोलिसांना आदेश
19
राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले; "स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल..."
20
संसदेने मंजूर केलेला कायदा संवैधानिक, स्थगिती देऊ नका; केंद्र सरकारची मागणी

गेल्या ५ वर्षात १ कोटींपेक्षा अधिक झाडे कापण्यात आली; केंद्र सरकारची राज्यसभेत माहिती 

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 3, 2019 08:35 IST

दरम्यान, झाडे आणि त्यांच्या आधारे वाढलेली जैविक विविधता हाच खरा कोट्यावधी वर्षे झालेला विकास आहे.

नवी दिल्ली - देशभरात होणाऱ्या विविध विकासकामांसाठी कोट्यावधी वृक्षतोड असते. अलीकडेच मुंबईच्या आरे कॉलनीत मेट्रो कारशेड बनविण्यासाठी रातारोत झाडे कापली गेली. अनेक पर्यावरण आणि वृक्षप्रेमींनी याला विरोध केला, पर्यावरणाचा ऱ्हास करुन विकास करु नये अशी मागणी वारंवार होत असते.

मात्र केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने सोमवारी राज्यसभेत माहिती दिली की, गेल्या ५ वर्षात कमीत कमी १ कोटी ९ लाख झाडे सरकारच्या परवानगी कापण्यात आली आहेत. राज्यसभेत याबाबत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना पर्यावरण मंत्री बाबुल सुप्रीयो यांनी सांगितले, मागील ५ वर्षात १ कोटी ९ लाख ७५ हजार ८४४ झाडे कापण्यात आली. परंतु पर्यावरण रक्षणासाठी आम्ही १२ कोटी ६० लाख वृक्षलागवड करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचीही माहिती दिली आहे. 

तसेच वन संरक्षण अधिनियम १९८० च्या अनुसार सरकारने हा निर्णय घेतला आहे की, विविध विकासकामांच्या प्रस्तावावेळी ज्या कारणास्तव झाडे कापली जात आहेत त्याच्या तुलनेत अधिक झाडे लावण्याचं काम हाती घेतलं जाईल. जेव्हा विकासकामं होत असतात तेव्हाच आवश्यक असेल तरच झाडे कापली जातात असंही पर्यावरण मंत्री बाबुल सुप्रीयो यांनी सांगितले. 

दरम्यान, झाडे आणि त्यांच्या आधारे वाढलेली जैविक विविधता हाच खरा कोट्यावधी वर्षे झालेला विकास आहे. ज्यामुळे आपण अस्तित्वात आलो. म्हणून झाड तोडून होणारी कोणतीही गोष्ट विकास असू शकत नाही. मुंबई, न्यूयॉर्क, लंडन, पॅरिस, शांघाय हा विकास नाही, ती मानवजातीचे अस्तित्व पृथ्वीवरून पुसून टाकत असलेली विनाशाची प्रक्रिया आहे. आकलनाच्या मानसिक गुंत्यातून मानवजात तात्काळ बाहेर पडली नाही, तर पूर्ण उच्चाटन अटळ आहे असं मत पर्यावरण तज्ज्ञ डॉ. गिरीश राऊत यांनी व्यक्त केलं आहे. 

काही दिवसांपूर्वी रात्रीच्या अंधारात ठाणे येथील तीन हात नाका येथे मेट्रोच्या ठेकेदाराकडून करण्यात आलेल्या वृक्षतोडीवर नौपाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. महापौर नरेश म्हस्के यांनी या विषयावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश वृक्षप्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानुसार शुक्रवारी रात्री वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक केदार पाटील यांनी ठेकेदार व मेट्रोच्या अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला. आरे मेट्रो कारशेडसाठी झाडे कापली गेली त्यावेळी अनेक पर्यावरण प्रेमींनी आंदोलन केली.  

टॅग्स :Central Governmentकेंद्र सरकारenvironmentपर्यावरणMetroमेट्रो