भाडेकरूला जागा सोडण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिल्यास मालकास नुकसानभरपाईचा अधिकार

सर्वोच्च न्यायालयाने केले स्पष्ट.

डॉ. खुशालचंद बाहेती

नवी दिल्ली : भाडेकरूला जागा रिकामी करण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाला  स्थगिती देताना  भाडेकरूने घरमालकाला द्यावयाची भरपाई अपिलीय न्यायालयाने निश्चित करणे आवश्यक आहे याचा सुप्रीम कोर्टाने पुनरुच्चार केला आहे. या नुकसान भरपाईला मेस्ने प्राॅफिट म्हणतात.  जागा सोडण्याचे आदेश असतानाही जमीन मालकाला जागेच्या वापरापासून वंचित ठेवण्याची भरपाई म्हणजे मेस्ने प्राॅफिट. ही रक्कम नियमित भाड्याच्या व्यतिरिक्त असते व ती जागा रिकामी करेपर्यंत द्यावी लागते. 

राजेंद्र मेहता यांनी जयपूरमध्ये भाडेकरुंसह मालमत्ता खरेदी केली. मेसर्स मार्टिन अँड हॅरिस प्रायव्हेट लिमिटेड हे त्या मालमत्तेत पूर्वीपासून भाडेकरू होते. त्यामुळे ते आता मेहतांचे भाडेकरू झाले. नवीन जमीनमालकाने भाडेकरूंना बेदखल करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने २०१६ मध्ये भाडेकरुंना जागा रिकामी करण्याचे आदेश दिले. या आदेशाला सत्र न्यायालयात आव्हान देण्यात आले, जे फेटाळण्यात आले. पुढे त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आणि उच्च न्यायालयाकडून निष्कासन आदेशाच्या  अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यात आली. वेळोवेळी स्थगिती वाढवण्यात आली. दरम्यान,  जागामालकाने बेदखल आदेशाच्या तारखेपासून मेस्ने प्राॅफिटसाठी हायकोर्टात अर्ज दाखल केला. हायकोर्टाने या अर्जाला परवानगी दिली आणि भाडेकरूला मेस्ने प्राॅफिट म्हणून दरमहा २.५ लाख थकबाकीसह देण्याचे आदेश दिले.

याला भाडेकरूने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मेस्ने प्रॉफिट देण्याच्या  आणि हायकोर्टाने ठरवलेले  २.५ लाख रक्कम याला हे  आव्हान होते. सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाचे आदेश योग्य ठरवत याचिका फेटाळली. 

...आणि भाडेकरार येतो संपुष्टात
एकदा निष्कासनाचा आदेश पारित झाल्यावर, भाडेकरार संपुष्टात येतो.  त्या तारखेपासून घरमालक मेस्ने नफा किंवा नुकसान भरपाईसाठी पात्र आहे कारण तो जागेच्या वापरापासून वंचित असतो. एकदा ताब्यासाठी डिक्री झाली  आणि  ती अमलात येण्यास उशीर होत असेल तर अपिलीय न्यायालयाने मेस्ने नफ्याचे आदेश पारित करणे आवश्यक आहे.  हे चालू बाजार भाड्याइतके असू शकते.
- न्यायाधीश इंदिरा बॅनर्जी आणि जे. के. माहेश्वरी,
सर्वोच्च न्यायालय. (सिव्हिल अपील ४६४६-४७ /२०२२)