राष्ट्रवादी नेत्याची खासदारकी पुन्हा रद्द; लोकसभा सचिवालयानं काढलं परिपत्रक

कावरत्ती येथील सत्र न्यायालयाने फैजल आणि अन्य तीन जणांना पी सलीह नावाच्या व्यक्तीच्या हत्येचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले होते.

नवी दिल्ली - राष्ट्रवादी नेते आणि लक्षद्वीपचे खासदार मोहम्मद फैजल यांना मोठा धक्का बसला आहे. त्यांना दुसऱ्यांदा अपात्र ठरवण्यात आले असून त्यांचे लोकसभेचे सदस्यत्वही रद्द करण्यात आले आहे. केरळ उच्च न्यायालयाने हत्येचा प्रयत्न खटल्याप्रकरणी खासदार फैजल यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली. यानंतर लोकसभा सचिवालयाने बुधवारी अधिसूचना जारी करून मोहम्मद फैजल यांना अपात्र ठरवले. याच प्रकरणी त्यांचे सदस्यत्व यापूर्वीच रद्द करण्यात आले आहे. मोहम्मद फैजल याआधी २५ जानेवारीला अपात्र ठरले होते.

कावरत्ती येथील सत्र न्यायालयाने फैजल आणि अन्य तीन जणांना पी सलीह नावाच्या व्यक्तीच्या हत्येचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले होते. न्यायालयाने या सर्व दोषींना १०-१० वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. केरळ उच्च न्यायालयाने दोषीसिद्ध शिक्षेला स्थगिती दिल्यानंतर फैजल यांचे सदस्यत्व २९ मार्च रोजी बहाल करण्यात आले. यानंतर, ऑगस्ट २०२३ मध्ये, केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीपने दाखल केलेल्या अपीलवर सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला.

लोकसभा सचिवालयाने जारी केलेल्या बुलेटिननुसार, केरळ उच्च न्यायालयाच्या ३ ऑक्टोबर २०२३ च्या आदेशानुसार, केंद्रशासित प्रदेशाच्या लक्षद्वीप संसदीय मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करणारे लोकसभा सदस्य मोहम्मद फैजल पीपी यांना शिक्षेची तारीख म्हणजे ११ जानेवारी २०२३ पासून लोकसभेच्या सदस्यत्वासाठी अपात्र घोषित करण्यात येत आहे.

Lakshadweep NCP MP Mohammed Faizal disqualified from Lok Sabha after Kerala High Court rejected his plea in an attempt to murder case. pic.twitter.com/pAlb9ShOYS

— ANI (@ANI) October 4, 2023

काय आहे प्रकरण?

११ जानेवारी २०२३ रोजी कर्नाटकच्या कावरत्ती सत्र न्यायालयाने खासदार फैजल यांना खुनाच्या प्रयत्न प्रकरणात दोषी ठरवून १० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. यानंतर १२ जानेवारी रोजी मोहम्मद फैजल यांनी सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध केरळ उच्च न्यायालयात अपील केले. १३ जानेवारी रोजी लोकसभा सचिवालयाने अधिसूचना जारी करुन त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले. यानंतर १८ जानेवारी रोजी निवडणूक आयोगाने लक्षद्वीपमधील पोटनिवडणुकीची घोषणा केली. फैजल यांनी आयोगाच्या प्रेस नोटला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. यानंतर २५ जानेवारी रोजी केरळ उच्च न्यायालयाने शिक्षा रद्द केली होती.