जम्मू-काश्मीर तापवणारं 35-ए कलम नेमकं आहे तरी काय?

कलम 35-ए वरुन जम्मू-काश्मीरमध्ये कडकडीत बंद

नवी दिल्ली: जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं 35-ए कलम रद्द करण्यासंबंधीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय काही दिवसांमध्ये सुनावणी होणार आहे. हे कलम कायम राहावं यासाठी फुटिरतवाद्यांनी आज काश्मीर खोऱ्यात बंद पुकारला आहे. संविधानातील या कलामाबद्दल विश्लेषकांमध्ये मतभिन्नता आहे. या कलमावरुन अनेक वाददेखील समोर आले आहेत.

काय आहे कलम 35-ए ?
1954 मध्ये राष्ट्रपतींच्या आदेशावरुन 35-ए कलमाचा समावेश संविधानात करण्यात आला. कलम 35-ए लागू करण्यासाठी तत्कालीन सरकारनं कलम 370 चा वापर केला होता. यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या बाहेर राहणाऱ्या व्यक्तीला राज्यातील संपत्ती खरेदी करता येत नाही. यासोबत राज्याबाहेरील व्यक्तींना राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभदेखील मिळत नाही. राज्याबाहेरच्या व्यक्तींना सरकारी नोकरीतदेखील संधी दिली जात नाही. 

यामुळे 35-ए कलमाला होतोय विरोध
35-ए कलमाला विरोध करताना दोन मुख्य कारणं सांगितली जातात. देशाच्या इतर भागातील नागरिकांना जम्मू-काश्मीरमध्ये देशाचं नागरिक समजलं जात नाही. त्यामुळेच देशाच्या इतर भागातील नागरिकांना जम्मू-काश्मीरमध्ये ना नोकरी मिळते ना त्यांना संपत्ती खरेदी करता येते. यासोबत राज्यातील तरुणीनं राज्याबाहेरील व्यक्तीशी विवाह केल्यास तिला संपत्तीत अधिकार मिळत नाही. यामुळे या कलमाला विरोध होत आहे. 

अनेक राजकीय पक्ष आणि फुटिरतवाद्यांकडून समर्थन
ओमर अब्दुल्लांचा नॅशनल कॉन्फरन्स, मेहबूबा मुफ्तींचा पीडीपी, सीपीएम आणि काँग्रेसचं 35-ए कलमाला समर्थन दिलं आहे. यासाठी या पक्षांनी अनेकदा आंदोलनंदेखील केली आहेत. हे कलम राहावं, अशी या पक्षांची मागणी आहे. हे कलम रद्द काढण्यासाठी खुली चर्चा व्हावी, अशी भाजपाची भूमिका आहे. हे कलम राज्याच्या हिताचं नाही, असं भाजपा नेत्यांना वाटतं.