शेतकऱ्यांचा एल्गार! संपूर्ण देशभरात ०६ फेब्रुवारीला करणार रास्ता रोको

शनिवार, ०६ फेब्रुवारी २०२१ रोजी देशभरात रास्ता रोको करण्याची घोषणा किसान मोर्चाकडून करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्दे०६ फेब्रुवारी रोजी संपूर्ण देशभरात रास्ता रोकोदुपारी १२ ते ३ या कालावधीत चक्का जाम करण्याचा शेतकऱ्यांचा निर्धारसंयुक्त किसान मोर्चाने केली रास्ता रोकोची घोषणा

नवी दिल्ली : केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीच्या विविध सीमांवर गेल्या दोन महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी शेतकऱ्यांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागले. यानंतर झालेल्या नाट्यमय घडामोडींनंतर आता शनिवार, ०६ फेब्रुवारी २०२१ रोजी देशभरात रास्ता रोको करण्याची घोषणा संयुक्त किसान मोर्चाकडून करण्यात आली आहे. ०६ फेब्रुवारी रोजी दुपारी १२ ते ०३ या कालावधीदरम्यान शेतकऱ्यांकडून रास्ता रोको केला जाणार आहे. 

केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या केंद्रीय कृषी कायद्याला संपूर्ण देशभरातून विरोध होत आहे. देशातील सहा राज्यांनी या कृषी कायद्याविरोधात विधानसभेत प्रस्ताव मंजूर केले आहेत. केंद्र सरकारने कृषी कायदे रद्द करावेत, या मागणीवर शेतकरी आंदोलक ठाम आहेत. शेतकऱ्यांच्या शंकांचे निरसन होत नाही, तोपर्यंत कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्यास केंद्र सरकार तयार आहे. मात्र, केंद्र सरकार कृषी कायदे रद्द करण्यास तयार नाही.

Budget 2021 अर्थसंकल्पामुळे शेतकऱ्यांच्या सर्व शंका मिटतील: नरेंद्र सिंह तोमर

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त शेतकऱ्यांनी ३० जानेवारी रोजी एक दिवसाचा उपास केला. यापूर्वी प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी शेतकऱ्यांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीत उसळलेल्या हिंसाचारात शेकडो पोलीस जखमी झाले. लाल किल्ल्यावर जाऊन शेतकऱ्यांनी गोंधळ घातला. यानंतर शेतकरीआंदोलनावर अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. मात्र, शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांना माध्यमांशी बोलताना अश्रु अनावर झाल्याने पुन्हा एकदा आंदोलनाला धार आल्याचे सांगितले जात आहे. 

केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये कृषी कायद्यातील तरतुदींवरून चर्चेच्या ११ फेऱ्या पार पडल्या. मात्र, या सर्व फेऱ्या निष्फळ ठरल्या. दरम्यान, सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पानंतर कृषी कायद्यांवरून शेतकऱ्यांसह सर्वांच्या मनातील शंका दूर होतील, असा विश्वास केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी व्यक्त केला. या अर्थसंकल्पात किमान आधारभूत किंमतीप्रति असलेली कटिबद्धता पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहे आणि एपीएमसी आणखी सक्षम होण्याच्या दृष्टीने सरकारने पावले उचलली आहेत, असे तोमर यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.