सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतरही दिल्लीतील पेच कायम; केजरीवाल आणि प्रशासनातील संघर्ष संपेना

सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्ली सरकार आणि उपराज्यपाल यांच्यात अधिकारांवरून सुरू असलेल्या वादावर काल पडदा टाकला.

नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्ली सरकार आणि उपराज्यपाल यांच्यात अधिकारांवरून सुरू असलेल्या वादावर काल पडदा टाकला. तरीही केजरीवाल सरकार आणि उपराज्यपालांमधील सुंदोपसुंदी कायम आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं काल उपराज्यपालांचे पंख छाटले असले तरी केजरीवाल सरकारच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास अधिकारी तयार नाहीत.

दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी पाठवलेली फाइल सामान्य प्रशासन विभागानं परत केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही दिल्लीतील पेच कायम आहे. नवी दिल्लीत सामान्य प्रशासन विभाग अधिका-यांच्या बदलीसंदर्भातील प्रकरणं हाताळते. या विभागानं केजरीवाल मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्री असलेल्या मनीष सिसोदिया यांचा आदेश धुडकावला आहे. सिसोदियांचा आदेश डावलण्यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागानं दोन कारणं दिली आहेत.

ऑगस्ट 2016चं नोटिफिकेशन रद्द करण्यात आलेलं नाही, तसेच अधिका-यांच्या बदली आणि बढतीचे अधिकार हे उपराज्यपाल किंवा मुख्य सचिवांकडे असतात, हे कारण सामान्य प्रशासन विभागानं दिलं आहे. केजरीवाल आणि उपराज्यपाल यांच्यातील अधिकारांच्या संघर्षात सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महत्त्वाचा निर्णय दिला. न्यायालय म्हणाले की, उपराज्यपाल दिल्लीत निर्णय घ्यायला स्वतंत्र नाहीत. त्यांना मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करावे लागेल. न्यायालयाने अराजकतेवरही भाष्य केले. न्यायालयाने घटनेत अराजकेला कोणतेही स्थान नाही, असे म्हटले.