घटना किंवा संसदेनं दिल्लीला देशाची राजधानी म्हणून घोषित केलंय का?-केजरीवाल सरकार

दिल्ली ही भारताची राजधानी आहे की नाही? यावरुन आता नवीन वाद निर्माण झाला आहे. 

नवी दिल्ली - दिल्ली ही भारताची राजधानी आहे की नाही? यावरुन आता नवीन वाद निर्माण झाला आहे. केंद्र व राज्य  सरकारसाठी घटनात्मक व्यवस्थेअंतर्गत कार्यपालिकांचे जे विभाजन करण्यात आलेले आहे, हे नियम केंद्र शासित प्रदेशांवरही लागू होतात का?, अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टानं केली आहे. सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठानं दिल्ली सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार संबंधित प्रकरणांच्या सुनावणीदरम्यान हा प्रश्न उपस्थित केला आहे. तर दुसरीकडे, घटनेत किंवा संसदेनं पारित केलेल्या कायद्यानं दिल्लीला भारताची राजधानी म्हणून घोषित केले आहे का?,असा प्रश्न दिल्लीतील केजरीवाल सरकारनं सुप्रीम कोर्टात उपस्थित केला.  

दिल्ली सरकारचे वकील इंदिराजय सिंह यांनी सांगितले की, दिल्ली सरकारच्या कार्यपालिका अधिकारांना घटनात्मक योजने अंतर्गत पाहावं, ज्यात केंद्र आणि राज्य सरकाराच्या अधिकारांचं विभाजन निश्चित करण्यात आले आहे. इंदिराजय सिंह यांनी असेही सांगितले की, जर एका जहाजाला दोन कॅप्टन चालवतील तर व्यवस्थित चालणार नाही.  

कोर्टासमोर पुढे असेही सांगण्यात आले की, राजधानी कोणत्याही कायद्यातर्गत घोषित करण्यात आलेली नाही. उद्या केंद्र सरकार देशाची राजधानी दुसरीकडेही नेण्याचा निर्णय घेऊ शकते. शिवाय, देशाची राजधानी दिल्लीच असणार, असे घटनेत नमूद करण्यात आलेले नाही. ब्रिटिशांनी देशाची राजधानी कोलकाता बदलून दिल्ली केली , हे आपल्याला माहिती आहे.  नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी अॅक्ट मात्र आहे पण हा कायदा दिल्लीला भारताची राजधानी असल्याचे सांगत नाही''. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठानं यावर कोणतीही टिप्पणी केलेली नाही.