काश्मीर मध्यस्थीच्या ट्रम्प यांच्या दाव्यावरून वादंग

ट्रम्प यांच्या वक्तव्याचे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत पडसाद उमटले. विरोधकांनी घोषणा देत सरकारला धारेवर धरल्याने गरमागरमी झाली. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी निवेदन करून पंतप्रधानांनी ट्रम्प यांना मध्यस्थीची विनंती केली नाही

नवी दिल्ली : भारत आणि पाकिस्तानमधील काश्मीरचा जुना वाद सोडविण्यासाठी मध्यस्थी करण्याची विनंती पंतप्रधान मोदी यांनी मला केली होती. अशी मध्यस्थी करायला मला आवडेल, या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या दाव्यावरून मंगळवारी संसदेत व संसदेबाहेरही राजकीय वादळ उठले. पंतप्रधान मोदी यांनी ट्रम्प यांनी अशी कोणतीही विनंती कधीही केली नव्हती, असा खुलासा सरकारने केला. परंतु मोदी यांनी स्वत: याचा नि:संदिग्ध इन्कार करून ट्रम्प यांना खोटे पाडावे, असा आग्रह विरोधकांनी लावून धरला.

ट्रम्प यांच्या वक्तव्याचे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत पडसाद उमटले. विरोधकांनी घोषणा देत सरकारला धारेवर धरल्याने गरमागरमी झाली. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी निवेदन करून पंतप्रधानांनी ट्रम्प यांना मध्यस्थीची विनंती केली नाही व भारताची काश्मीरविषयी पूर्वीपासूनची भूमिका कायम आहे, असे सांगितले. सरकारची भूमिका स्वागतार्ह आहे, पण स्वत: मोदी यांनी निवेदन करावे, अशी विरोधकांची मागणी होती. यावरून लोकसभा एकदा तहकूब करावी लागली व विरोधकांनी नाराजी दाखवत सभात्यागही केला.

ट्रम्प यांनी असे वक्तव्य केल्याची बातमी येताच परराष्ट्र मंत्रालयाने सोमवारी रात्रीच त्याचे खंडन केले होते. तेच सूत्र पकडून निवेदन करताना परराष्ट्रमंत्री जयशंकर म्हणाले की, पंतप्रधान मोदी यांनी ट्र्म्प यांना मध्यस्थीची अशी कोणताही विनंती केलेली नाही, याची मी नि:संदिग्धपणे ग्वाही देतो. काश्मीर हा भारत व पाकिस्तान यांच्यातील द्विपक्षीय विषय आहे व तो कोणाही त्रयस्थाच्या मध्यस्थीविना दोन्ही देशांची एकत्र बसूनच सोडवायला हवा, ही भारताची भूमिका आजही कायम आहे. जयशंकर म्हणाले की, पाकिस्तानने सीमेपलीकडून होणारा दहशतवाद पूर्णपणे थांबविल्याखेरीज त्यांच्याशी चर्चा होणार नाही, यावरही भारत ठाम आहे. उभय देशांमधील वाद सिमला करार व लाहोर जाहीरनाम्याच्या चौकटीत राहूनच सोडविले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

काँग्रेसचे आनंद शर्मा व कम्युनिस्ट पक्षाचे डी. राजा यांनी राज्यसभेत हा विषय उपस्थित केला. भारताची काश्मीरविषयी भूमिका बदलली आहे का, असा राजा यांचा सवाल होता तर खुद्द पंतप्रधानांनी याचा खुलासा करावा, अशी शर्मा यांची मागणी होती. लोकसभेत काँग्रेसचे के. सुरेश यांनी यावरून स्थगन प्रसातावाची रीतसर नोटीस दिली होती. सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच काँग्रेसच्या सदस्यांनी घोषणाबाजी केली. भारताने अमेरिकेपुढे शरणागती पत्करली असल्याचा दावा काँग्रेसचे गटनेते अधिररंजन चौधरी यांनी केला. संसदीयकार्य राज्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी यास आक्षेप घेतला.