सर्व सरकारी कामात कन्नड भाषेचा वापर अनिवार्य; कर्नाटकतील काँग्रेस सरकारचा मोठा आदेश

Karnataka News: कर्नाटकातील सिद्धरामय्या सरकारने याबाबत परिपत्रक जारी केले असून, उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाईचा इशाराही दिला आहे.

Karnataka News: गेल्या काही काळापासून महाराष्ट्रात मराठीप्रमाणेच कर्नाटकात कन्नड भाषेबाबत बराच वाद सुरू आहे. अशातच, कर्नाटकातील सीएम सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वातील काँग्रेससरकारने सर्व सरकारी विभाग, महामंडळे, मंडळे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकृत कामात कन्नड भाषेचा सक्तीने वापर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.  राज्याच्या मुख्य सचिव शालिनी रजनीश यांनी बुधवारी याबाबतचे परिपत्रक जारी केले.

कन्नड भाषा व्यापक विकास कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे आणि सार्वजनिक जीवनातून कन्नड भाषा हळूहळू नाहीशी होण्याच्या भीतीने सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. मुख्य सचिवांनी जारी केलेल्या या परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे की, आता सर्व प्रकारचे सरकारी आदेश, नियुक्त्या, बदल्या, रजा-संबंधित आदेश, सूचना, कार्यालयीन पत्रव्यवहार, अंतर्गत फाइल नोट्स आणि रेकॉर्ड बुक इत्यादी केवळ कन्नड भाषेत तयार करावेत. केवळ केंद्र सरकार, इतर राज्ये आणि न्यायालयांशी केलेल्या पत्रव्यवहाराला या नियमातून सूट देण्यात आली आहे.

उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाईचा 
यासोबतच कार्यालयांच्या नामफलकांवरही कन्नड भाषेतच छापणे अनिवार्य आहे. याशिवाय, प्राप्त झालेल्या सर्व पत्रांना आणि अर्जांना केवळ कन्नडमध्येच उत्तर देणे आवश्यक असेल. कायदेविषयक कामकाज आणि सर्व प्रकारची अधिकृत कागदपत्रेदेखील कन्नडमध्ये तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या सूचनांचे पालन न केल्यास संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर वैयक्तिकरित्या शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा इशाराही परिपत्रकात देण्यात आला आहे. 

दुकानांच्या नामफलकांमध्ये ६०% कन्नड वापरावे
यापूर्वी राज्य सरकारने सूचना जारी केल्या होत्या की, सर्व दुकाने आणि व्यावसायिक आस्थापनांच्या नामफलकांमध्ये किमान ६०% कन्नड भाषा वापरली पाहिजे. सरकारने अध्यादेश आणून कायद्यात सुधारणा देखील केली होती, जेणेकरून नामफलकांमध्ये कन्नडला प्राधान्य देता येईल. पण, हा नियम जमिनीवर प्रभावीपणे अंमलात आणला गेला नाही. अनेक कन्नड समर्थक संघटनांनी या मुद्द्यावर सरकारकडे कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्यांचे म्हणणे आहे की, राज्यातील सार्वजनिक ठिकाणी कन्नड भाषेचा वापर सतत कमी होत आहे आणि हे कन्नडच्या सांस्कृतिक अस्मितेला धोका आहे.

कन्नड भाषा व्यापक विकास कायदा लागू करूनही कर्नाटकात भाषिक असंतुलनाची परिस्थिती आहे. सार्वजनिक संस्था, खाजगी कंपन्या, अगदी अनेक सरकारी कार्यालयांमध्येही इंग्रजी किंवा इतर भाषांचा वापर जास्त होत आहे, ज्यामुळे कन्नड हळूहळू मागे ढकलले जात आहे.