Powen Nap in Office Time - बऱ्याचदा जास्त काम केल्याने किंवा झोप अर्धवट राहिल्यास कर्मचाऱ्यांना ऑफिसमध्ये डुलकी लागते परंतु कामाच्या ठिकाणी अशाप्रकारे डुलकी घेणे कर्मचाऱ्यांना भीतीदायक वाटते. बॉसने पाहिले तर, कंपनीने काढले तर अशी भीती कर्मचाऱ्याच्या मनात असते. तुम्हालाही ऑफिसमध्ये डुलकी घेण्याची भीती वाटते का तर नुकताच कर्नाटकमधील हायकोर्टाने दिलेला निर्णय तुम्ही नक्कीच वाचायला हवा.
कर्नाटकातील एक कॉन्स्टेबल चंद्रशेखरचा व्हिडिओ कामाच्या वेळी डुलकी घेताना व्हायरल झाला. त्यानंतर कॉन्स्टेबलला नोकरीवरून निलंबित करण्यात आलं. या विरोधात कर्मचाऱ्याने हायकोर्टात धाव घेतली ज्यावर सुनावणी करताना न्यायाधीशांनी संविधानानुसार लोकांना झोपण्याचा आणि आराम करण्याचा अधिकार आहे. वेळोवेळी आराम आणि झोपेचे महत्त्वही न्यायाधीशांनी सांगितले. या प्रकरणात याचिकाकर्त्याला कामाच्या ठिकाणी झोप लागली हा गुन्हा मानला जाऊ शकत नाही असं न्यायाधीशांनी म्हटलं.
चंद्रशेखर कर्नाटक राज्य परिवहन महामंडळात एक ट्रान्सपोर्ट कॉन्स्टेबल म्हणून तैनात होता. निलंबित केलेल्या चंद्रशेखरने त्याच्या याचिकेत सलग २ महिने १६ तास शिफ्ट केल्यानंतर १० मिनिटांची डुलकी लागल्याने मला कामावरून निलंबित करण्यात आल्याचं सांगितले. कोर्टाने या प्रकरणी केकेआरटीसीने दिलेला निलंबनाचा आदेश रद्द केला. या प्रकरणी कोर्टाने राज्य परिवहन प्रशासनालाच फटकारले. कॉन्स्टेबल चंद्रशेखर याला विना ब्रेक २ शिफ्टमध्ये काम लावले ही प्रशासनाची चूक असल्याचं कोर्टाने सांगितले.
१६-१६ तास केले काम...
हायकोर्टाने आदेशात म्हटलंय की, याचिकाकर्त्याला निलंबित काळातील वेतन आणि इतर सर्व लाभ मिळतील. जर याचिकाकर्ता एकाच शिफ्टमध्ये काम करून झोपला असता तर ते चुकीचे होते. मात्र विना ब्रेक ६० दिवस एका दिवसाला १६ तास काम करण्यासाठी त्याला भाग पाडले गेले. १३ मे २०१६ रोजी कोप्पल विभागीय कार्यालयात कर्मचारी नोकरीला लागला होता. २३ एप्रिल २०२४ रोजी त्याला ड्युटीवर असताना झोपताना पाहिले, त्यानंतर जुलै २०२४ मध्ये चंद्रशेखर याला निलंबित करण्यात आले असं सांगितले.
दरम्यान, एका दिवसात कामाचे ८ तास असतात. कामाच्या दबावामुळे चंद्रशेखर यांना २ शिफ्टमध्ये काम करावे लागत होते. मानवाधिकाराच्या कलम २४ मध्ये सर्वांना आराम आणि सुट्टीचा अधिकार मिळाला आहे. ज्यात कामाच्या तासांची योग्य वेळ आणि पगारासह सुट्ट्यांचा समावेश आहे. कामाच्या तासांमध्ये दिवसाला ८ तास आणि आठवड्याला ४८ तासांहून अधिक नसावे असं कायद्यात आहे. काही परिस्थितीत हा नियम अपवाद होऊ शकतो.