मुस्लिमानांना सरकारी कॉन्ट्रॅक्टमध्ये 4% आरक्षण; कर्नाटक काँग्रेस विधेयक मांडणार, भाजपचा विरोध

Karnataka Muslim Reservation: व्होट बँकेला खुश करण्यासाठी काँग्रेस विधेयक मांडत असल्याची टीका भाजपने केली.

Muslim Reservation: काँग्रेसच्या नेतृत्वातील कर्नाटक सरकार पुन्हा एकदा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि मागासवर्गीयांना दिलेल्या आरक्षणाच्या धर्तीवर सरकारी कॉन्ट्रॅक्टमध्ये मुस्लिमांसाठी चार टक्के आरक्षण लागू करण्याचा विचार करत आहे. राज्य सरकारच्या या पावलावर भाजप नेत्यांनी जोरदार टीका केली आहे.

गेल्या महिन्यात राज्यातील मुस्लिम आमदार आणि समाजाच्या नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना निवेदन सादर करून मुस्लिमांसाठी सरकारी कॉन्ट्रॅक्टमध्ये आरक्षणाची मागणी केली होती. सरकारने यावर विचार केला, पण हे प्रकरण वादात सापडल्यावर सरकारने आपली पावले मागे घेतली.

काय आहे कर्नाटक सरकारची योजना ?
आरक्षणासाठी विधानसभेच्या चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक मांडण्याचा सरकारचा विचार आहे. यासाठी वित्त विभागाने ब्लू प्रिंटही तयार केली आहे. कायदा व संसदीय कामकाज मंत्री एच.के.पाटील यांनी या दुरुस्तीला मंजुरी दिल्याची माहिती आहे. 

कर्नाटकात 24% नागरी कार्य करार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी, 4% OBC श्रेणी-1 साठी आणि 15% श्रेणी-2A मध्ये OBC साठी राखीव आहेत. ही आरक्षणे एकत्रितपणे एकूण कराराच्या 43% आहेत. प्रस्तावित 4% मुस्लिम कोटा श्रेणी-2B अंतर्गत लागू केल्यास सरकारी करारांमधील एकूण आरक्षण 47% पर्यंत वाढेल.

भाजपचा विरोध
सरकारच्या या पावलावर भाजपचे आमदार वाय भरत शेट्टी यांनी हा काँग्रेसच्या तुष्टीकरणाच्या राजकारणाचा भाग असल्याची टीका केली. आपल्या व्होट बँकेला खूश करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. त्यांच्या तुष्टीकरणाच्या राजकारणामुळे राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा बळी गेला आहे, असे ते म्हणाले. याशिवाय, धर्माच्या आधारावर समाज आणि राज्यामध्ये फूट पाडण्याच्या काँग्रेस सरकारच्या धोरणाचा तीव्र निषेध करतोत, अशी प्रतिक्रिया कर्नाटक भाजपचे अध्यक्ष बी.वाय. विजयेंद्र यांनी दिली.