बंगळुरू : कर्नाटक सरकारने आज मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने सीबीआयला राज्यातील तपासासाठी दिलेली परवानगी मागे घेतली आहे. म्हणजेच आता सीबीआयला कर्नाटकात कोणताही तपास करायचा असेल तर आधी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. त्यानंतरच सीबीआयला तपास प्रक्रियेत सुरु करावी लागेल.
गुरुवारी कर्नाटक मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर सीबीआय राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय कर्नाटकमध्ये तपास करू शकत नाही. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना कायदामंत्री एच.के.पाटील म्हणाले की, आम्ही राज्यातील सीबीआय तपासासाठी दिलेली खुली परवानगी मागे घेत आहोत. तसेच, आम्ही सीबीआयच्या गैरवापराबद्दल चिंतित आहोत.
दरम्यान, म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) घोटाळ्याप्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना लोकायुक्त पोलिसांच्या चौकशीला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे सिद्धरामय्या मुख्यमंत्रीपदावर राहिले तर तपासावर परिणाम होऊ शकतो, अशा स्थितीत या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करावी, अशी मागणी विरोधी पक्ष भाजप आणि जेडीएस तसेच सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात न्यायालयात गेलेल्या याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
याचबरोबर, सिद्धरामय्या यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडावे, अशी विरोधकांची मागणी आहे. राजीनाम्याच्या मागणीसाठी भाजप आणि जेडीएसने गुरुवारी विधानसभेबाहेर निदर्शने केली.अशा परिस्थितीत, आता सरकारने सीबीआयला राज्यातील तपासासाठी दिलेली परवानगी मागे घेतली आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. मात्र, म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी प्रकरणामुळे हा निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
मुख्यमंत्र्यांची याचिका फेटाळलीम्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) घोटाळ्याप्रकरणी सिद्धरामय्या चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले आहेत. या घोटाळ्याप्रकरणी कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात चौकशीचे आदेश दिले होते. या विरोधात सिद्धरामय्या उच्च न्यायालयात गेले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी घेतली आणि मुख्यमंत्र्यांची याचिका फेटाळून लावली. वैयक्तिक तक्रारीच्या आधारे गुन्हा नोंदवण्याची परवानगी देण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, न्यायालयाने लोकायुक्त पथकाकडे तपास सोपवला आहे.
MUDA प्रकरण नेमकं काय आहे?२०२१ मध्ये MUDA च्या विकासासाठी केसर नावाच्या गावात तीन एकर जमिनीचं अधिग्रहण करण्यात आलं होतं. त्यानंतर मैसूर येथील विजयनगर या शहरातील जमिनी पुन्हा अधिग्रहीत करण्यात आल्या. आता या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी हा दावा केला आहे की ज्या जमिनी अधिग्रहीत करण्यात आल्या त्याचं बाजारमूल्य हे जास्त होतं. मात्र, आम्हाला त्याचा मोबदला कमी प्रमाणात दिला. आता या प्रकरणात सिद्धरामय्यांचं नाव समोर आलं आहे. याच प्रकरणात कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गहलोत यांनी गेल्या महिन्यात म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) प्रकरणात सिद्धरामय्यांवर खटला चालवण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या अडचणीत आले आहेत.