नवी दिल्ली - मागील अनेक वर्षापासून समाजसेवक अण्णा हजारे देशात लोकपालची नियुक्ती करावी अशी मागणी करत होते. अखेर अण्णांची मागणी केंद्र सरकारकडून मान्य झाल्याचं पाहायला मिळतंय. सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष हे देशाचे पहिले लोकपाल होणार असल्याची शक्यता आहे. सोमवारी त्यांच्या नावाची अधिकृत घोषणा होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी लोकपाल निवड समितीच्या सदस्यांची बैठक झाली. या बैठकीत लोकपाल अध्यक्ष आणि 8 सदस्यांच्या नावावर चर्चा करण्यात आली. त्यात पीसी घोष यांची निवड करण्यात आली आहे. लवकरच याबाबत अधिकृत घोषणा केली जाणार आहे.
न्यायाधीश शंभू चंद्र घोष यांचे चिरंजीव असलेले पिनाकी चंद्र घोष यांचा जन्म 1952 मध्ये झाला.1997 मध्ये घोष कोलकत्ता हायकोर्टाचे न्यायाधीश बनले, डिसेंबर 2012 मध्ये आंध्र प्रदेशच्या हायकोर्टात मुख्य न्यायाधीश म्हणून घोष यांची नियुक्ती झाली. पीसी घोष हे सध्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे (NHRC) सदस्य आहेत. 2017 मध्ये ते सुप्रीम कोर्टातून निवृत्त झाले होते. लोकपाल निवड समितीमध्ये लोकसभेच्या अध्यक्षा सुमित्रा महाजन, सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, ज्येष्ठ वकिल मुकुल रोहतगी यांचा समावेश होता. विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांना या समितीत विशेष निमंत्रित म्हणून बोलावण्यात आलं होतं मात्र खर्गे बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत.
लोकपाल आणि लोकायुक्त नियुक्तीबाबत केंद्रातील मोदी सरकारकडून गेल्या ५ वर्षांपासून तकलादू कारणे देऊन टाळाटाळ केली जात आहे. याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आतापर्यंत मी ३२ पत्रे लिहिली मात्र माझ्या एकाही पत्राला उत्तर देण्यात आलेले नाही असा आरोप अण्णा हजारेंनी अनेक वेळा मोदी सरकारवर केला होता.
भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी केंद्रात लोकपाल आणि प्रत्येक राज्यात लोकायुक्ताची नियुक्ती करण्यात यावी, या मागणीसाठी २०११ मध्ये दिल्लीत अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वात जनआंदोलन झाले. अण्णांच्या या आंदोलनामुळे संपूर्ण देशात काँग्रेसविरोधात वातावरण निर्माण झाले होते. या आंदोलनाच्याच दणक्याने केंद्राला २०१३ मध्ये लोकपाल कायदा बनवावा लागला. डिसेंबर २०१३ मध्ये या कायद्यावर राष्ट्रपतींची मोहोर उठली. त्यानंतर काहीच महिन्यांत केंद्रात मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार आले.मात्र आजतागायत लोकपाल नियुक्तीबाबत कोणतीही हालचाल केंद्र सरकारने केली नव्हती. लोकपाल नियुक्तीला विरोध होत असल्याच्या कारणावरून 'कॉमन कॉज' या स्वयंसेवी संस्थेने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना कोर्टाने केंद्र सरकारला तातडीने लोकपालाची नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले होते.