न्या. बेला त्रिवेदींना निरोप नाही; सरन्यायाधीश भूषण गवई झाले नाराज; म्हणाले...

असोसिएशनने अशी भूमिका घ्यायला नको होती, असे सरन्यायाधीशांनी न्यायमूर्ती त्रिवेदी आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाचे अध्यक्षपद भूषवताना म्हटले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली :सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी यांच्या सेवानिवृत्तीच्या निमित्ताने निरोप समारंभ आयोजित न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनवर सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी नाराजी व्यक्त केली. याचा उघडपणे निषेध करायला हवा; कारण मी स्पष्टपणे बोलण्यावर विश्वास ठेवतो. असोसिएशनने अशी भूमिका घ्यायला नको होती, असे सरन्यायाधीशांनी न्यायमूर्ती त्रिवेदी आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाचे अध्यक्षपद भूषवताना म्हटले.

सरन्यायाधीशांनी कार्यवाहीदरम्यान असोसिएशनचे अध्यक्ष कपिल सिब्बल आणि उपाध्यक्ष रचना श्रीवास्तव यांच्या उपस्थितीचे कौतुक केले. बार असोसिएशनने न्यायमूर्ती त्रिवेदी यांच्यासाठी नेहमीप्रमाणे कोणताही निरोप समारंभ आयोजित केला नव्हता. मी कपिल सिब्बल आणि रचना श्रीवास्तव यांचे आभार मानतो, ते दोघेही येथे उपस्थित आहेत. असोसिएशनने पारित केलेल्या ठरावाला न जुमानता ते येथे आले आहेत. त्यामुळेच त्रिवेदी एक उत्तम न्यायमूर्ती होत्या, हे स्पष्ट होते. अनेक प्रकारचे न्यायाधीश असतात; परंतु त्यांना सन्मान न देणे चुकीचे आहे. असोसिएशनने घेतलेल्या भूमिकेचा मी उघडपणे निषेध करतो. अशा प्रसंगी असोसिएशनने अशी भूमिका घ्यायला नको होती, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.

त्रिवेदी यांच्यावर स्तुतिसुमने 

आपल्या भाषणात, सरन्यायाधीशांनी जिल्हा न्यायपालिकेपासून सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्याबद्दल आणि कठोर परिश्रम आणि समर्पणाने न्याय दिल्याबद्दल न्यायमूर्ती त्रिवेदी यांचे कौतुक केले. ते म्हणाले की, ‘त्यांची निष्पक्षता, चिकाटी, सावधपणा, कठोर परिश्रम, निष्ठा, समर्पण, प्रामाणिकपणासाठी त्यांना नेहमीच लक्षात ठेवले पाहिजे... सर्वोच्च न्यायालय न्यायमूर्ती त्रिवेदी यांच्या प्रामाणिकपणा आणि निःपक्षपातीपणाला पाठिंबा देते.

असे का घडले? 

नियमांचे पालन करण्यात कडक न्यायाधीश म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या न्यायमूर्ती त्रिवेदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बनावट याचिका दाखल केल्याच्या कथित प्रकरणात काही वकिलांविरोधात सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते.  बारच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी त्या वकिलांविषयी सहानुभूती दाखवावी, अशी विनंती केली होती; मात्र न्यायमूर्ती त्रिवेदी यांनी ती फेटाळली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलण्यात आले असावे.