‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ योजनेसाठी 31 जुलैची मुदत

सर्वाेच्च न्यायालयाचे राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांना आदेश

ठळक मुद्देन्यायालयाने म्हटले की, ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ योजनेमुळे स्थलांतरित मजुरांना देशातील कोणत्याही ठिकाणाहून रेशन कार्डाचा वापर करून धान्य घेता येईल.

नवी दिल्ली : येत्या ३१ जुलैपर्यंत ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांन दिले. तसेच कोविड-१९ ची साथ सुरू आहे, तोपर्यंत स्थलांतरित मजुरांत वितरित करण्यासाठी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना कोरडा शिधा पुरविण्यात यावा, असे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले.

न्या. अशोक भूषण आणि न्या. एम. आर. शाह यांच्या पीठाने हा निर्णय दिला. कोविड-१९ साथीच्या दुसऱ्या लाटेत लावण्यात आलेली संचारबंदी व लॉकडाऊन मुळे स्थलांतरित मजुरांना पुन्हा एकदा हालअपेष्टा सहन कराव्या लागल्यामुळे तीन कार्यकर्त्यांनी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. स्थलांतरित मजुरांना खाद्य सुरक्षेची हमी मिळावी तसेच रोख हस्तांतरण व इतर कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांना आदेश देण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली होती.

न्यायालयाने म्हटले की, ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ योजनेमुळे स्थलांतरित मजुरांना देशातील कोणत्याही ठिकाणाहून रेशन कार्डाचा वापर करून धान्य घेता येईल. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्राच्या (एनआयसी) मदतीने ३१ जुलैपर्यंत एक पोर्टल विकसित करावे. यावर असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची नोंदणी करून त्यांना देशाच्या कोणत्याही भागातून रेशन उचलण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी.

भोजनव्यवस्था सुरूच ठेवा!
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, की जोपर्यंत कोविड-१९ ची साथ आहे, तोपर्यंत राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी स्थलांतरित मजुरांसाठी भोजनव्यवस्था (कम्युनिटी किचन) सुरूच ठेवावी. केंद्र सरकारने राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत वितरणासाठी अन्नधान्य उपलब्ध करून देणे सुरूच ठेवावे. स्थलांतरित मजुरांना कोरडा शिधा देणारी योजना राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी ३१ जुलैपर्यंत तयार करावी. ही योजना पुढे जोपर्यंत कोविड-१९ साथ राहील, तोपर्यंत सुरूच ठेवण्यात यावी.